२६ जेठ, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले हालै प्रस्तुत गरिएको आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेटले तल्लो वर्गका जनताको भावना समेट्न नसकेको बताएका छन्। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रम ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष ०८२/०८३ को बजेट’ मा पुनले गरिब, मजदुर, किसान र सहकारी पीडितको हितमा बजेट नआएको भन्दै आलोचना गरे।
उनका अनुसार सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याको असर अर्थतन्त्रमा परेको भए पनि सरकार र अर्थमन्त्रीले त्यसप्रति ध्यान नदिएको बताएका छन्। उनले सहरी विकास मन्त्रालयलाई मागभन्दा बढी—एक खर्ब १८ अर्ब बजेट—दिइनुमा शंका व्यक्त गर्दै भ्रष्टाचारका आशंका पनि उठाएका छन्।
पुनले संघीयताको मर्म विपरीत संघले स्थानीय र प्रदेश तहका अधिकार पुनः केन्द्रमा तान्न खोजेको आरोप लगाए। उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अविश्वास अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनको धारणा अनुसार स्थानीय तहले संघीयता कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत राम्रो काम गरिरहेका छन्, किनभने त्यहाँ जनसहभागिता र स्थानीय आवश्यकता अनुसार योजना बन्ने र कार्यान्वयन हुने गरेको छ।
