बुटवल,१६ असार / सरकारले स्थानीय तहका वडाध्यक्षहरुले पदाधिकारीसरह पाउँदै आएको सुविधामा क’टौती गर्न का’नून सं’शोधन प्र’स्ताव गरेको छ । सो’सम्बन्धी वि’धेयक प्रदेशसभामा सं’शोधनका लागि पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले स्वी’कृति प्रदान गरेको छ ।
प्रदेश स’रकारको आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ लाई सं’शोधन गर्न बनेको वि’धेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वी’कृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको स’रकारका प्र’वक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघिको कानूनमा स्थानीय तहका पदाधिकारीका रुपमा वडाध्यक्षले सुविधा खाइपाइ आएका थिए । उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडाध्यक्षले खानेपानी तथा सरसफाइ शी’र्षकमा मासिक रु पाँच हजार र वि’द्युत् तथा ऊ’र्जा शी’र्षकमा रु पाँच हजार गरी रु १० हजार सुविधा तथा गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले मासिक रु चार हजार सुविधा खाइपाइ आएकामा कानूनमा कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको मन्त्री चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि का’नूनमा वडाध्यक्ष र स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई भु’लवश एउटै किसिमले परिभाषित गरी सेवासुविधाको व्यवस्था गरिएकाले का’नून सं’शोधन गर्नुपरेको प्र’वक्ता चौधरीले बताउनुभयो ।यस्तै बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको प्रदेश स’रकारको सिफारिसमा म’नोनीत हुने सदस्यमा आयोगको गठन आदेशको दफा ३ को ख’ण्ड ग बमोजिम दाङ जिल्ला तुलसीपुर नगरपालिका वडा नं ११ नि’वासी शोभाराम बस्नेत क्षेत्रीलाई म’नोनयनका लागि सिफारिस गरेको छ । बैठकले प्रदेश स’रकार, प्रदेश नं ५, सार्वजनिक ख’र्चको मा’पदण्ड, का’र्यविधि र मि’तव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दोस्रो सं’शोधन स्वी’कृत गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ ।
