काठमाडौं, ३० भदौ । सर्वोच्च अदालतले कृषियोग्य जमिनको कित्ताकाट खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश सुषमालता माथेमाको एकल इजलासले आज कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण एवं कित्ताकाट गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न उक्त अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
अदालतले आगामी असोज ८ गतेसम्म जग्गा जमिन कित्ताकाट गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ भने सोही दिन छलफलका लागि दुवै पक्षलाई लागि बोलाएको छ । साथै सरकारले उक्त निर्णय गर्नुका कारणसहित लिखित जवाफ १५ दिनभित्र पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सिफारिसमा यही यही भदौ १८ गते उक्त निर्णय भएको थियो। अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले कृषियोग्य जमिन खण्डीकरण तथा कित्ताकाट गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो। सोही निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो। रासस
