काठमाडौँ, लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार बढी कर्मचारीको माग गर्दै निकालेको विज्ञापन संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितसँग बसेको समितिको बैठकमा छलफल गरि एकमतले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरिएको हो ।
संविधानको धारा २९३ को संसदीय समितिले संवैधानिक अंगहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था बमोजिम समितिले आयोगलाई विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको हो ।
नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले संविधान भएको समावेशिताको मर्मविपरित विज्ञापन भएको बताउँदै भने, ‘ संविधानको रक्षा हामीले नगरे कसले गर्ने हो, हाम्रै कामबाट समावेशिता हराउने अवस्था आयो भने हामीले जनतालाई के जवाफ दिने ? यस्तो असमावेशी विज्ञापन हुन लाग्दा मन्त्रालयले लोक सेवालाई किन केही भनेन ? ‘
संघीय निजामती ऐन बनिनसकेकाले तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञापन गरिएको बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने, ‘ संविधान आफैं हिँड्दैन । त्यसका लागि ऐन कानुन चाहिन्छन् । ती ऐनकानुन नबनेको तर स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएकाले ग्याप पूरा गर्न विज्ञापन गरिएको हो । जुन जायज छ । ‘
