काठमाडौँ, प्रधानमंत्री के.पी शर्मा ओली हाल युरोपको भ्रमणमा रहनु भएको छ । सोमबार स्वीट्जरल्याण्डकाे जेनेभामा नेपाली दुतावासले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा आफ्नो भनाई राख्दै उनले विदेशिएका नेपालीहरुलाई स्वदेश फर्कन आव्हान गरेका थिए ।
यसै सन्धर्भमा बेलायतमै बसोबास गर्दै आएका र नेपालकाे राजनीतिक/सामाजिक घटनाक्रम तथा सन्दर्भमा तर्कपूर्ण टिप्पणी गर्दै आएका एक लेखक तथा विश्लेषक नारायण गाउँले प्रधानमन्त्रीलाई एक पत्र लेख्दछन् ।
उनि सामाजिक संजाल, फेसबुकमा लेख्छन् :
प्रधानमन्त्रीज्यू,
वैदेशिक रोजगारी रोकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि रोकिन्छ भन्ने शायद यहाँलाई थाहा छैन । नत्र एउटा झिल्के कार्यक्रम उद्घाटन गरेर अब रोजगारीका निम्ति विदेश जानुनपर्ने हलुका टिप्पणी आउने थिएन ।
देशको व्यापारघाटा झन्डै १३ खर्ब छ । अर्थात्, १३०० अर्ब विदेशी रुपियाँ त सामान किन्दा घाटा हुन्छ । त्यसमाथि ऋणको ब्याज भुक्तानीदेखि दूतावासका खर्चलगायतमा विदेशी मुद्रा खर्च हुन्छ ।
त्यो मुद्रा कमाउने मुख्य आधार भनेको रेमिट्यान्स नै हो । १० खर्बभन्दा बढ़ी मुद्रा यसैबाट भित्रिन्छ । पर्यटन पनि एक होला तर त्यसबाट आउने मुद्राभन्दा धेरै त हाम्रा मन्त्रीदेखि गाउँपालिका प्रमुखसम्मले हरेक दिन गर्ने अर्थहीन विदेश भ्रमणमा खर्च हुन्छ । अनुदान या ऋणलाई स्थायी आम्दानी मान्ने कुरो भएन । FDI अर्थात् प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको अवस्था के छ भन्ने मैले भन्नुपर्दैन । सीमित विदेशी आयोजना कार्यालयमा समेत बम पड्काएर हामीले फेरि देशमा लगानी भित्रिने दुर्घटना नघटोस् भनेर होस् पुऱ्याएकै छौं । त्यसमाथि लगानीले मुनाफा डलरमैं लैजाने हुनाले त्यो पनि विदेशी मुद्रा आर्जनको दीर्घकालीन स्रोत होइन ।
रेमिट्यान्स घटाउने हो भने देशले झन्डै १४ सय अर्ब विदेशी मुद्राको स्रोत पहिले खोज्नुपर्छ । वस्तु या सेवाको निर्यात र पर्यटन त्यसका विकल्प हुनसक्छन् । तर, दुई खर्ब पनि नउठ्ने यी दुई क्षेत्रमा वार्षिक १०% ले वृद्धि भए पनि त्यहाँसम्म पुग्न दश वर्षभन्दा बढ़ी लाग्छ । तर दश वर्षमा व्यापारघाटा बीस खर्ब पुगिसक्ने अनुमान छ ।
तत्कालमात्र होइन, इमान्दारीपूर्वक रातदिन काम गरे पनि आगामी दश वर्षसम्म रेमिट्यान्सको विकल्प छैन भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर, कोही पनि यसलाई स्वीकार गरेर त्यही अनुरूप योजना बनाउने र भाषण गर्ने हिम्मत गर्दैन, किन होला ? “देश बनाउनका निम्ति राम्रो सिप सिकेर विदेश जानुहोस्, श्रम गर्नुहोस्, प्रविधि सिक्नुहोस् र रेमिट्यान्स पठाउनुहोस् । हामी त्यसलाई इमान्दारीपूर्वक उपयोग गर्छौं, ताकि फेरि दोस्रो पुस्ता बाहिरिनु नपरोस्!” यस्तो भन्ने हिम्मत किन कसैले गर्दैन होला ?
हाललाई वैदेशिक रोजगारीपछि पनि बाँकी रहेको ठूलो बेरोजगारी सङ्ख्यालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने र बिस्तारै राष्ट्रिय उत्पादन बढ़ाएर व्यापारमा ब्यालेन्स कायम गरेपछि बल्ल वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहन गर्ने हो । त्यो भाषणले मात्रै हुँदैन । उदाहरण कै निम्ति कोरियाको १५ हजार कोटामा ९५ हजार आवेदन पर्छ । १५ हजारलाई पठाउने र ८० हजारलाई स्वरोजगारमा उत्प्रेरित गर्ने काम गर्न सकिन्छ । जुन दिनसम्म लोकसेवाको एक हजार विज्ञापनका निम्ति आवेदन एक लाख आवेदन पर्दछ, त्यो दिनसम्म वैदेशिक रोजगारीको विकल्प छैन ।
चउरको घाँस उखेल्ने जम्मा दुई अर्बको एउटा योजनाले एक हजार अर्बको रेमिट्यान्सको खाड़ल भर्न सकिन्न भन्ने त प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्न र ? बिजुली बल्यो भने मट्टीतेलको बत्ती आफै निभ्छ तर जूनकिरी हातमा बोकेर अब उज्यालो भयो, टुकी निभाऊ भन्दैमा कहाँ हुन्छ र ? झन् बढ़ी अँध्यारो हुन्छ नि !
तपाईंले त्यसै उत्तेजनामा आएर अब विदेश जानुपर्दैन भनेको होला या तथ्य थाहा नभएर होला ? यो समस्या तपाईं सत्तामा आएपछि जन्मिएको होइन, क्रोनिक समस्या हो । तपाईंकै पालामा यो सकिन्छ भन्ने पनि छैन । तर, २०४७ देखि कुनै न कुनै रूपमा यसको जिम्मेबार तपाईंहरू सबै हुनुहुन्छ ।
त्यसैले कृपया,
-जस्तो मुलुकको वास्तविक अवस्था र क्षमता छ, त्यस्तै बोल्नुहोस्, हाम्रो विकास देखेर संसार अचम्म परेको छ जस्तो सबैलाई लाज हुने गरी नबोल्नुहोस् ।
-सबैभन्दा बढ़ी विदेशी मुद्रा चुहिने आयातबाट हो । लोकतान्त्रिक देशले आयातलाई निषेध गर्न त सक्दैन तर नियमित गर्न सक्छ । पहिले सरकारी निकायबाटै विलासिता कम गर्नुहोस् ।
-तत्काल निर्यात बढाउन सकिन्न । हाम्रो उत्पादन लागत नै उच्च छ । निर्बाध यातायात छैन । त्यसैले कम्तीमा कुन वस्तुको उत्पादनले आयात रोक्न सकिन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुहोस् ।
-सरकारी कर्मचारी एवं मन्त्रीहरूको विश्वकै उच्च विदेश भ्रमणलाई कटौती गर्नुहोस् । त्यसले मुद्रामात्रै होइन, काम गर्ने घण्टा पनि बढ्छ र देशको काम अलि छिटो हुन्छ ।
– र, अन्त्यमा, आलोचनाहरूको दही मथेर नौनी निकाल्नुहोस् । आलोचनाप्रति झम्टिने बानी त्याग्नुहोस् ।
अहिलेलाई यत्ति ।
धन्यवाद ।
