काठमाडौँ – नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेका छन्। दोस्रो तहका नेताले महिनौं लगाएर तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रतिकूल हुनेगरी शुक्रबार स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेपछि ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेको संकेत मिलेको छ। यो समाचार नागरिक दैनिकमा प्रकाशित छ।
ओलीले वि’वाद निरूपण कार्यदलसमेत भंग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना गर्नुअघि असार २७ गते कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेको थियो। सो सहमतिपत्रमा नेपाल पक्षका रघुजी पन्तबाहेक सबैले हस्ताक्षर गरेका छन्। शुक्रबारको स्थायी कमिटी बैठकले त्यसलाई अनुमोदन गरे पनि बैठकमा नेपाल पक्षका नेता उपस्थित भएनन्।
बैठक सुरु भइसकेको अवस्थामा नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्य भीम रावल, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण बिष्ट र भीम आचार्य पुगेर बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले १० बुँदे सहमतिअनुसार ओली र नेपालबीच संवादबाट मात्रै बैठक राख्नुपर्ने बताएका थिए। ओलीले बैठक नरोकिने बताउँदै कार्यदलसमेत विघटन गरिदिए। ‘दुवै पक्षका नेताहरूले कार्यदलमा स्थायी कमिटीका अरू सदस्य पनि थपेर शीर्ष नेतालाई एकताका लागि दबाब दिने योजना बनाइरहेका बेला ओलीले कार्यदल नै विघटन गरिदिए’, एक नेताले भने, ‘मिल्न दबाब आउने थाहा पाएरै होला कार्यदल विघटन गरेको।’ ओली नेपालसँग कुराकानी गर्न चाहँदैनन्।
प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले विस्थापन गरेपछि सरकारी निवास त्यागेर निजी निवास बालकोट पुगेलगत्तै ओलीले नेता नेपाललाई एमालेमा कुनै ठाउँ नभएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसपछि ओलीबाट १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उत्पन्न भएको थियो। ‘उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभयो, त्यसबाट पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको थियो। आज (शुक्रबार) बैठक स्थगित नगरेर थप समस्या आएको छ’, नेपाल पक्षका नेता रावलले भने।
दोस्रो तहका नेताले महिनौं लगाएर तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रतिकूल हुनेगरी शुक्रबार स्थायी कमिटी र संसदीय दलको बैठक राखेपछि ओलीले नेपाल समूहसँगको एकता अस्वीकार गरेको संकेत मिलेको छ।
नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका नेताले संसदीय दलको बैठक पनि रोक्न आग्रह गरेका थिए। तर ओलीले बैठक सञ्चालन गर्दै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको ‘देशव्यापी भण्डाफोर’ गर्ने निर्णय गराए। ‘ओलीले जे निर्णय गराए, त्यसले भोलिका दिनमा पनि गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ। अदालतको फैसला मान्नुको विकल्प छैन। संविधानअनुसार संसद् ब्युँतिएको हो’, नेपाल पक्षधर एक नेताले भने, ‘ओलीले संसद् विघटन गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना भयो। अदालतले पनि असंवैधानिक भन्दै दुईदुईपटक संसद् ब्युँतायो। तर अझै पनि ओलीले आफूलाई सच्याउने अवस्था देखिएन।’
