२५ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीले गरेको आन्दोलनमा बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र दमन भएको छ ।
आफूहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरेको विरोधमा नेपाल बार एशोसिएसनले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्न नदिने आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।सरकारले सर्वोच्च अदालत रहेको रामशाहपथ क्षेत्रमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र तोकेको छ । तर केही दिनयता कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च अदालतमा धर्ना र नेपाल बार एशोसिएसनको प्राङ्गणमा विरोधसभा गरिरहेका थिए ।
बिहीबार प्रहरीले कानून व्यवसायीहरुले सर्वोच्च परिसरमा कोणसभा गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि कानून व्यवसायीहरु आन्दोलित भएर घेरा तोडेका थिए । त्यसै क्रममा कानून व्यवसायीहरुमाथि धरपकड र बल प्रयोग भएको थियो ।
बिहीबार आफ्नो आन्दोलनमा सर्वोच्च अदालत परिसरमै हस्तक्षेप भएपछि कानुन व्यवसायीहरु झन् कडा आन्दोलनतिर अघि बढेका छन् । उनीहरुले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत छिर्नै नदिने आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।‘हामी भोलि सर्वोच्च अदालतको मूलगेटमा धर्ना बस्छौं र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा छिर्न दिदैनौं’ नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले भनिन्, ‘हामी शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शन गर्छौं । त्यस क्रममा समेत बल प्रयोग भयो भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।’
उनका अनुसार, बिहीबार प्रयोग भएको बाटोबाट नै नेपाल बार एशोसिएसनको भित्री ढोकाबाट सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने अनि मूलगेट अगाडि बसेर धर्ना दिने योजना बनेको छ ।नेपाल बार सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, विहीबारको झडपपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । तर उनले भेट्न इन्कार गरे । त्यसपछि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरले भेट्न बोलाए । जवाफमा बार अध्यक्ष श्रेष्ठले ‘तपाईंहरुले नै प्रहरी परिचालन गरेर हाम्रो प्रदर्शनमा दमन गर्नुभयो । हामी तपाईंको कार्यकक्षमा आउदैनौं । भेट्ने भए तल आउनुस्’ भनी सर्वोच्च अदालतको प्रशासनमा बोलाए ।
त्यसपछि बार अध्यक्ष श्रेष्ठ र सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरलाई भेटे । भेटमा मुख्य रजिष्ट्रार कुँवरले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिन अनि आग्रह गर्दै वार्ताबाट नै समाधान खोज्न आग्रह गरे ।जवाफमा बारका पदाधिकारीहरुले प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने भएकाले त्यसमा बल प्रयोग नगर्न आग्रह गरेका थिए । बल प्रयोग भएमा न्यायिक नेतृत्व जवाफदेही हुनुपर्ने चेतावनी दिएर दुई बारका अध्यक्ष भेटघाटबाट फर्किए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तुलसी भट्ट शान्तिपूर्ण रुपमा विरोध कार्यक्रम गरिरहेका कानून व्यवसायीलाई रोक्न आवश्यक परेमा मुख्य रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रार पठाउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले प्रहरी पठाएर दमन गर्न खोजेको टिप्पणी गर्छन् ।
‘निभ्न लागेको बत्ती अलि उज्यालो बलेझैं उहाँ पनि शक्तिको आडमा झनै दमनमा उत्रिनुभएको छ । उहाँले त अदालतका उच्चपदस्थ कर्मचारी पठाएर समाधान खोज्नुपर्ने थियो’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टले भने, ‘आन्दोलनमा उत्रिएका कानून व्यवसायीलाई वार्तामा बोलाउन अदालतकै कर्मचारी खटाउनुपर्नेमा पुलिसका एसपी/डीएसपी खटाउनु कहाँसम्मको विवेक हो ?’
