काठमाडौँ, सरकार र सी. के. राउत बीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई लिएर थुप्रै शंका-उपशंका र आलोचनाहरु भइरहेका छन् र यसबारे निकै प्रश्नहरु पन इ उठीरहेका छन् । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री थापाले राउतसँग राजनीतिक सहमति भएको र उनले स्वतन्त्र मधेसको लक्ष्य परित्याग गरेको बताए।
उनले सरकार र राउत बीच भएको सहमतिमा कहिँकतै पनि जनमत संग्रह गराउने भन्ने नभएको बताएका छन् । गृहमंत्री थापाले हालको वातावरणको अवस्था बताउँदै सरकार-राउतबीचको ११ बुँदे सहमतिमा दुई कोणबाट प्रश्न उठेको बताएका छन् । उनि भन्छन्, ‘दुई दिशाबाट प्रश्न आएका छन्। सरकारले सहमतिमा आत्मसमर्पण गर्यो र पृथकतावादीलाई वैधानिकता दियो भन्ने एकातिर छ भने अर्कातिर स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनले आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने छ । यि दुवै गलत व्याख्या हुन् ।’
उनले सहमतिमा प्रयोग गरिएको जनअभिमत शब्दको अर्थ ‘कमन सेन्स’ लगाउँदा पनि जनमत संग्रह नहुने बताएका छन् । उनि भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले नै अखण्डताबारे जनमतसंग्रह गर्ने कुरा कल्पना गर्न दिँदैन। म झुठो बोलिरहेको छैन। जनअभिमतको अर्थ जनमत संग्रह होइन । सरकारले जनमत संग्रह मान्यो भनेर सिके राउतले बुझ्नुभएको छ भने त्यो सहमतिविरूद्ध हुन्छ। त्यसले फेरि पुरानो ठाउँ लिन्छ ।’
सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रममै सांसदहरूले राउतले सरकारले आफ्ना माग स्वीकारेको र जनमत संग्रह गर्न तयार भएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट पार्नु पर्ने माग गरेका थिए । जवाफमा गृहमन्त्री थापाले सरकारले राउतका माग स्वीकार्नुको साटो उनले नै आफ्ना माग परित्याग गरेको कुरा सहमतिको बुँदा नम्बर १ मा उल्लेख भएको बताए ।
राउतले शब्दसंग खेलेका र पछि ढोका दिन सक्ने भन्ने कुरा उठेकामा थापाले आस्वासन दिँदै भने, ‘‘केही माननीयज्यूहरूले उनीहरूले धोका दिए भने के हुन्छ भन्ने शंका गर्नु भएको छ । यसमा धोका दिने भन्ने कुरा आउँदैन। धोका दिए उनीहरू नै सिद्धिन्छन् । त्यसले झन नेपालको अखण्डता बलियो हुन्छ ।’
