काठमाडौँ, सरकार र सी.के. राउत बीच भएको ११ बुँदे सहमतिको कार्यक्रम बीच बोल्दै प्रधानमंत्री के. पी. ओलीले सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)लाई सी. के. राउत संग तुलना गरेका थिए । उनले राउत जी र प्रचण्ड जी दुवैमाआफूले उस्तै निर्णय गर्न सक्ने क्षमत देखेको बताएका थिए । जस कारण नेकपा भित्रै ओली आलोचित हुँदै आएका छन् ।
तर ओलीको बचाउमा प्रचण्ड भन्छन्, ‘मूलधारमा आउने भन्ने सन्दर्भमा उहाँले त्यो भन्नु भएको हो । ओलीजीले त्यसरी तुलना नगर्दा पनि हुन्थ्यो, तर गर्नुभयो, त्यो त्यति ठूलो कुरा होइन । निर्णय क्षमता भएको भन्ने अर्थमा उहाँले यस्तो भन्ने गर्नुभएको छ, त्यस्तै निर्णय क्षमताको सन्दर्भमा राउत र मेरो तुलना गर्नुभएको होला । तर, तुलना आफैमा लंगडो हुन्छ, सबै तुलना एक अर्कासँग मिल्दैनन् । त्यसैले, मैले त्यसलाई अन्यथा मानेका छैनन् ।’
यससंगै सहमतिका आधारमा सीके राउत पक्षले जनमत संग्रहलाई सरकारले स्वीकार गरेको अथ्र्याइरहेका बेला प्रचण्डले सरकारले चाहँदैमा जनमत संग्रह गर्न नसक्ने पनि बताएका छन् ।
संचारकर्मीसंगको कुराकानीमा प्रचण्ड भन्छन्, ‘ जनमत संग्रहलाई संसदको दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले चाहँदैमा जनमत संग्रह हुँदैन् ।’ त्यसो त संसदमा यस बारे कुरालाई प्रस्ट्याउँदै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) ले पनि राउतसँग जनमत संग्रहको सहमति नभएको र ‘जन अभिमत’ को अर्थ ‘जनमत संग्रह’ नहुने बताएका थिए ।
यसबारे प्रधानमंत्रीसंग पनि आफ्नो कुरा भएको बताउँदै प्रचण्ड भन्छन्, ‘ यस विषयमा मेरो प्रधानमन्त्रीजीसँग कुराकानी भयो । प्रधानमन्त्रीले सीके राउतले आफ्नो समूहलाई सहमतिका विषयमा बुझाउन बाँकी रहेकाले त्यस्तो भएको हो भन्नु भएको छ ।’ थप गर्दै उनि भन्छन्, ‘ ‘सरकारको ‘इन्टेन्सन’ पृथकतावादी आन्दोलनको प्रबृतिलाई मलजल हुने वातावरण बनाउन हुँदैन भन्ने हो । यस्तो प्रबृति भोलिपनि बढ्नसक्ने खतरा बुझेर मूलधारमा ल्याउने पहल भएकाले शंका गर्नु जरुरी छैन् । त्यतातिर गयो भने के गर्ने भन्ने अधिकार सरकारमा निहित छ । त्यसैले, तरंगित हुनु पर्ने देख्दिन् ।’
