काठमाडौँ, १४ माघ / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सात प्रधानमन्त्रीको अवधि पार गर्दै आएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) छिटो पारित गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले सो विषयमा आगामी बैठकमा विस्तारमा राखिने बताउनुभयो ।उहाँले संसद्लाई नियमसम्मत ढङ्गले अघि बढाउन सभामुखलाई सफलता मिल्ने कामना गर्दै सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “समाजको चरित्र पनि मेलमिलापयुक्त तरिकाले अघि बढेकाले संसद् पनि त्यही रुपमा अघि बढ्ने विश्वास छ, जनतामा सार्वभौमसत्ता आइसकेकाले जनता सबै कुराका अन्तिम निर्णयकर्ता बनेका छन्, संविधान कार्यान्वयनका लागि संयन्त्रलाई अघि बढाउनुपर्छ, बहुदलीय व्यवस्था, बहुविचार, बहुलता र विविधता हामीले रोजेको व्यवस्था भएकाले त्यसैअनुसार अघि बढ्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
सबै दलले छानेको व्यवस्था केही मतभिन्नता भए पनि आधारभूत कुरामा एकता गरेर अघि जान सकिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताउनुभयो । विगतमा बाटा फरक भए पनि गन्तव्य एउटै हुँदा एक भएर अघि बढे जस्तै अब पनि त्यही बाटोबाट हिँड्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । “सङ्घर्षबाट पनि अन्तिममा हामी सहमतिमा पुग्छौँ, सात सालमा आन्दोलन सम्झौतामा पुगियो, सबै एकताबद्ध हुँदा सहमतिका साथ देश अघि बढी सफल भएको इतिहास छ, एकताबद्ध नहुँदा प्रतिगामी तत्व सफल भएकाले अब हामीले बेलैमा ध्यान दिनुपर्छ, एकताबद्ध रुपमा अघि बढ्न अनुभवले शिक्षा दिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
दुनियाँ पूर्वाधार, विज्ञान प्रविधि आदि क्षेत्रमा तीव्र गतिमा अघि बढेको बताउँदै उहाँले त्यसलाई पक्रन नसके समय खेर जाने प्रधानमन्त्री ओलीले औँल्याउनुभयो । “बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट ल्याएको संविधान, त्यसअनुसार कानून निर्माण र कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध छ, आग्रहमा अल्झने गर्नु उपयुक्त हुँदैन, सभामुख चयनमै पनि हामी विलम्ब भयौँ, अब ढिला गरिनु हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।
त्यस्तै अमेरिकासंग गरिएको एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा) – सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अ’नुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका ब’न्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आ’पत्ति जनाएका हुन्।
नेपाली भर्सनको पिडिएफ
संसदमा दर्ता भएको अनुदान सहायता सम्झाैतापत्र (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)
