मध्यपुरथिमि, ११ माघ / पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अबको युग प्राविधिक शिक्षाको युग भएको बताउनुभएको छ । भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका–१ स्थित चाँगुनारायण माध्यमिक विद्यालयमा आजबाट शुरु भएको श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञको उद्घाटन गर्दै उहाँले प्राविधिक शिक्षा र सीपले मात्रै रोजगारी वृद्धि गर्ने बताउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले शिक्षा गुणस्तरीय बनाउन सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कूल ८० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजमा पढ्ने भए पनि ८५ प्रतिशत सामुदायिक विद्यालय तथा कलेजको शिक्षाको गुणस्तर राम्रो नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
पूर्वराष्ट्रपति डा यादवले किसान तथा मजदुरका छोराछोरी पढ्ने सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको सुधारबिना देश विकास हँुदैन भन्दै नेपालको विश्वविद्यालयको शिक्षाको गुणस्तरसमेत निकै खस्किएको भनाइ राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाका सांसद महेश बस्नेतले चाँगुनारायण नगरपालिकाको नमूनाको रुपमा अगाडि बढेको चाँगुनारायण माध्यामिक विद्यालयलाई प्राविधिक विषयको नमूनाको विद्यालय बनाउन आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको आवश्यक समन्वय गरी विद्यालयको विकासका लागि आर्थिक सहयोग र अन्य सहयोगका लागि पहल गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
वाग्मती प्रदेशका सदस्य कृष्णलाल भँडेलले संसद् विकास कोषबाट चाँगुनारायण माविलाई रु १० लाख आर्थिक सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक दधिराम गेलालले विद्यार्थीलाई समयसापेक्ष प्राविधिक शिक्षासमेत दिने उद्देश्यले रु एक करोड सङ्कलन गर्ने लक्ष्यसहित महायज्ञ शुरु गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्र, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नवराज गेलाल, नेपाली काँग्रेस भक्तपुरका सभापति दुर्लभ थापाले विकास, शिक्षा र स्वास्थ्यमा राजनीतिभन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगारी अमेरिकासंग गरिएको एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा) – सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अ’नुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका ब’न्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आ’पत्ति जनाएका हुन्।
नेपाली भर्सनको पिडिएफ
संसदमा दर्ता भएको अनुदान सहायता सम्झाैतापत्र (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)
