२६ जेठ, काठमाडौं। भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामाबाट पछि नहट्ने अडान दोहोर्याउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसद् अवरोध खोल्न ५ बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको छ।
रास्वपाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको भनिएको भिजिट भिसा दुरुपयोग तथा मानव तस्करी प्रकरणमा बहुआयामिक छानबिनका लागि पाँच दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेको हो।
प्रस्तावमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकारमा हस्तक्षेप नगरी सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने उल्लेख छ। साथै, भिजिट भिसाको नाममा विगत केही वर्षयता भएको संगठित अपराधमा ट्राभल एजेन्सी, म्यानपावर कम्पनी, एयरलाइन्स र नियोगहरूको संलग्नता भएको आशंकामा गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ।
छानबिन समिति गठनअघि एक दिनभित्र कार्यसम्पादन समिति बनाउने र पाँच दिनभित्र छानबिन समितिको कार्यविधि तय गरी समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ। समितिले गृह मन्त्रालय, अध्यागमन, नेपाल प्रहरी, परराष्ट्र मन्त्रालय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण लगायतसँग समन्वय गर्दै काम गर्नेछ।
रास्वपाको प्रस्तावले नीतिगत कमजोरीको विश्लेषण, संगठित अपराधसँग सम्बन्धित सञ्जालको अनुसन्धान, पीडितको संरक्षण र पुनःस्थापनाका उपाय, अन्तरनिकाय समन्वयको सुधार र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत निर्धारण गर्नुपर्ने माग स्पष्ट पारेको छ।
