सर्वोच्चले केपी ओलीको पक्षमा आदेश दिएपछि प्रचण्डले खुमलटार निवासमा लड्डु खाए

काठमाडौँ / पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद विघटन गरेपछि त्यसको फैसला आएको दिन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले खुसीयालीमा लड्डु खाएका थिए । त्यसपछि राजनीतिमा त्यो लड्डुले खुबै टिकाटिप्पणी र चर्चा पायो ।

यसैबीच, सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षमा आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतले फ्लोर क्रस गरेर माओवादी सरकार जोगाउन एमालेका चार सांसदमाथि पार्टीले गरेको कारवाहीलाई वैधानिक ठहर गरेको हो ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका ४ जना सांसदहरूलाई सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले पदमुक्त गराएको छ । एमालेका चार सांसद पदमुक्त भएसँगै कर्णालीमा रहेको माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसको सरकार बलियो बनेको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार बलियो बनेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको सोमबारको अन्तरिम आदेशसँगै सांसदहरू प्रकाश ज्वाला, नन्दसिंह बुढा, अम्मरबहादुर थापा र कुर्मराज शाहीको सांसद पद फुत्किएको हो । उनीहरू एमालेका वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहका सांसद हुन् ।सर्वोच्चको आदेशपछि ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभा अब ३५ मा झरेको छ । यसअघि माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसद धर्मराज रेग्मीलाई पदमुक्त गरिसकेको छ ।

कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १६, माओवादी केन्द्रका १२, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ सांसद छन् । एमालेबाट पदमुक्त भएका ज्वालबाहेकका ३ जना मन्त्री छन् । यता, सर्वोच्च अदालतले एमालेमा प्रवेश गरेका चार पूर्वमाओवादी सांसदले पद पुनर्बहालीको माग गर्दै दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

एमाले स्थायी कमिटी सदस्यद्वय लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी एवम् केन्द्रीय सदस्यद्वय प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले माओवादीले दल त्याग कानून बमोजिम आफूहरूमाथि गरको कारबाही कानून विपरीत भएको दाबी गर्दै बदरको माग राखी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

सांसद पदबाट मुक्त गर्ने माओवादीको निर्णय बदरको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सर्वोच्चले ह्वीप उलंघन गरेको अवस्थामा सुनुवाइको मौका दिने कि नदिने भन्ने कुरा प्रक्रियागत रहेको एवं विचारणीय भएको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ ।

भट्ट, रायमाझी र चौधरीले आफूहरूलाई स्पष्टीकरणको मौका नदिएको भन्दै निर्णय बदरको माग गरेका थिए । भट्टलगायतका नेताहरूले रिट निववेदनमा आफूहरू अर्को दलमा प्रवेश नगरेको दाबी गरेका थिए ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको दोहो¥याएर गरिएको नियुक्ति र शपथग्रहण संविधान विपरीत भन्दै नियुक्ति बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको दुई वटा आदेशले माओवादी केन्द्रलाई कर्णालीमा फाइदा भएको छ । एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूले माग गरेअनुसारको आदेश नपाएपछि माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पनि तना’वमुक्त भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीलाई दुबैतिर बेफाइदा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि अध्यक्ष दाहालले खुमलटार निवासमा लड्डु खाएको चर्चा समेत छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया