राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संसद सम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि, राज्यलाई वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिकभार थपिने

काठमाडौँ — सरकारले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि संघीय संसदका दुवै सभाका सदस्यसम्मको मासिक तलबभत्ता १८ प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले साउन १ देखि लागू हुने गरी विशिष्ट पदाधिकारीको तलब वृद्धि गरेको हो ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू, संसदका पदाधिकारी र सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख र सदस्य, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको तलब तथा सेवासुविधासम्बन्धी छुट्टाछुट्टै ऐन छन् । अधिकृतदेखि मुख्यसचिवसरह नै पदाधिकारीहरूको तलब १८ प्रतिशतले वृद्धि गरिएको हो ।

स्रोतका अनुसार राष्ट्राध्यक्षको तलबमा मासिक २७ हजार ८१ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । राष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ५० हजार ४ सय ५० बाट बढेर १ लाख ७७ हजार ५ सय ३१ रुपैयाँ पुगेको छ । उपराष्ट्रपतिको तलबमा मासिक १९ हजार ८५ रुपैयाँ वृद्धि भएको छ । उपराष्ट्रपतिको तलब मासिक १ लाख ६ हजार ३० बाट बढेर १ लाख २५ हजार १ सय १५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

Leaderboard Banner
मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको तलब मासिक १३ हजार ९ सय १० रुपैयाँले बढेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब ७७ हजार २ सय ८० बाट बढेर ९१ हजार १ सय ९० रुपैयाँ पुगेको छ । मुलुकमा माथिल्लो चौथो मर्यादाक्रममा रहने प्रधानन्यायाधीशको तलब मासिक १३ हजार २ सय ६२ रुपैयाँ बढेको छ । प्रधानन्यायाधीशको तलब ७३ हजार ६ सय ८० बाट ८६ हजार ९ सय ४२ रुपैयाँ पुगेको छ ।
मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीसरह प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार र विभिन्न निकायमा नियुक्त हुने पदाधिकारीले तोकिएकै पदबराबर तलब सुविधा पाउनेछन् । पदाधिकारीसँगै उनीहरूको पनि मासिक तलब वृद्धि भएको छ । यो समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा  बलराम बानियाँले लेखेका हुन्।
Leaderboard Banner

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया