काठमाडौं – सरकारले महत्वका साथ अगाडि बढाएको काठमाडौं–तराई–मधेस दु्रतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को लागत ६३ अर्ब रुपैयाँले बढ्ने भएको छ। भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले यो आयोजनाका लागि दुई वर्षअघि तयार पारेको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा लागत एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। अहिले कोरियन कम्पनी सुसुङ इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार पारेको डिपिआरमा लागत बढाएर एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ पु-याइएको छ। यो दुई वर्षअघिको डिपिआरको तुलनामा ५६ प्रतिशतभन्दा बढी हो।
आयोजना बनाउने जिम्मा पाएको नेपाली सेनाले भारतीय कम्पनीले भन्दा कोरियन कम्पनीले डिपिआर बनाउने रकम कम लिएको देखाउने तर आयोजनाको लागत ५६ प्रतिशतले बढाउने कार्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने पूर्वाधारविद् औंल्याउँछन्।
पूर्वाधारबारे जानकारी राख्ने सरकारी अधिकारीहरु आयोजनाको लागत एकैचोटि ५६ प्रतिशतले बढाइनुमा चलखेल भएको आशंका गर्छन्। भारतीय कम्पनीले भन्दा कोरियन कम्पनीले डिपिआर बनाउने रकम कम लिएको देखाउने तर आयोजनाको लागत ५६ प्रतिशतले बढाउने कार्यलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी दुई वर्षअघिको तुलनामा ५६ प्रतिशत लागत वृद्धि कुनै पनि हालतमा हुन नसक्ने बताउँछन्। ‘यो वास्तविक लागत हुन सक्दैन’ उनले भने, ‘भारतीय कम्पनीले पनि कामै गर्नलाई डिपिआर तयार पारेको हो। दुईचार वर्षको अन्तरमा यसरी आयोजनाको लागत बढाउँदै जाने हो भने राज्यले खर्च धान्न सक्दैन।’
सोही मन्त्रालयअन्तर्गत लामो समय काम गरेका पूर्वसहसचिव मुक्ति गौतमले तीन वर्षयताको मूल्यवृद्धि हेर्दा आयोजनाको लागत २०–२२ प्रतिशतसम्म बढ्नुलाई स्वाभाविक मान्न सकिने बताए। ‘पहिलो र दोस्रो डिपिआर कत्तिको पूर्ण रुपमा गरिएको छ, त्यसको अध्ययन गरेपछि मात्रै लागत स्वाभाविक हो/होइन भन्ने यकिन हुन्छ,’ गौतमले भने। प्रतिस्पर्धाबिना सेनालाई विकासका आयोजना जिम्मा लगाउँदा बेलाबेलामा आलोचना हुँदै आएको छ। अहिले एकैपटक आयोजनाको लागत ५६ प्रतिशत बढीले वृद्धि गर्न खोजेपछि थप आलोचना भइरहेको छ।
यो समाचार नागरिक राष्ट्रिय दैनिक अखबारमा समाचार रुद्र खड्काले लेखेका हुन्।
