काठमाडौँ, १७ असार / सं’विधानसभाबाट विसं २०७२ मा जारी भएको नेपालको सं’विधानमा नागरिकतासम्बन्धी व्य’वस्था त्य’सअघिका संविधानको भन्दा प्र’गतिशील भए पनि पूर्णरूपमा समानतामा आधारित हुन नसकेको नागरिक समाजको ठ’हर छ ।
नागरिक अधिकारका लागि क्रि’याशील ३६ संस्थाले पुरुष र महिलाबीच स’मानताका लागि संविधानमै सं’शोधनको माग गरेका छन् । संविधान जारी भएको करिब पाँच वर्ष हुन लाग्दासमेत विद्यमान नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा संविधानअनुरूप आवश्यक सं’शोधन हुन नसकेकाले धेरै नेपालीले अझै नागरिकताविहीन हुनुपरेको नागरिक अधिकारका विषयमा कार्यरत ती संस्थाले मङ्गलबार जारी गरेको वि’ज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकलाई रा’ज्यवि’हीनताका अ’वस्थामा न’राख्न प्रतिनिधिसभामा पेश भएको नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको वि’धेयक छिटो पारित गर्न पनि ती संस्थाले माग गरेका छन् ।
स’मसामयिक सं’शोधनका लागि नेपाल नागरिकता ऐन सं’शोधन वि’धेयक, २०७५ प्रतिनिधिसभामा पेश भएको छ । असार ७ गते ऐन सं’शोधन वि’धेयकको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सु’शासन समितिबाट ब’हुमतले पारित गरी असार ९ गते प्रतिनिधिसभामा छलफलका लागि पेश गरिएको हो । समितिले पारित गरेको वि’धेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपाल नागरिकता ऐनमा रहेका धेरैजसो समस्याको सम्बोधन गर्न सफल भए पनि केही समस्या अ’झै स’माधान नहुने देखिएको ‘नागरिकताको अधिकारका लागि नागरिक समाज स’ञ्जाल’ को’म्याइ छ ।
जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नागरिक रहेछन् भने नि’जको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वं’शजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको व्यक्तिले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने, बाबुआमा पत्ता नलागेका व्यक्तिले वं’शजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेजस्ता स’कारात्मक विषय वि’धेयकमा उल्लेख छ ।
बाबु विदेशी भएको आमाबाट जन्मेको व्यक्तिले अ’ङ्गीकृत नागरिकताका लागि आवेदन दिन ‘नेपालमा जन्म भएको’ हुनुपर्ने प्रा’वधानलाई हटाइनु पनि स’कारात्मक रहेको महिला, कानून र विकास म’ञ्चका निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेको खण्डमा नेपाली नागरिकताको आवेदन दिन लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइएको छ । गै’रआवासीय नेपालीले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने व्यवस्था पनि स’कारात्मक रहेको स’ञ्जालले उल्लेख गरेको छ ।
समितिको प्रतिवेदनमा सं’शोधन गर्न माग
समितिले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत वि’धेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा संविधानले नै नेपाली आमा र नेपाली बाबुबीच वि’भेदपूर्ण प्रावधानको व्यवस्था गरेकाले नेपाली आमाले आफ्ना सन्तानलाई वं’शजको आधारमा ‘स्वतन्त्ररुपमा नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान समानताको ह’कविपरीत रहेको निर्देशक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
महिलाले विदेशी पुरुषसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेमा त्यस्ता विदेशी पुरुषले वै’वाहिक अ’ङ्गीकृत नागरिकता लिन चाहेमा नेपाली महिलाले श्रीमान्लाई नागरिकता दिनसक्ने प्रावधान नहुनु स’मानताविपरीत रहेकाले संशोधन गर्न माग गरिएको हो । नेपाली पुरुषसँग विवाह गर्ने विदेशी महिलाले कानूनबमोजिम नेपालको नागरिकता पाउन सात वर्ष पर्खनुपर्ने र नेपालको नागरिकता न’पाउँदासम्म प्रदान गर्ने स्थायी आ’वासीय अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको व्यक्तिले स्व’तन्त्रता, सा’र्वभौमसत्ता, भौगोलिक अ’खण्डता तथा राष्ट्र हि’तविपरीत कार्य गरेको ठ’हरेमा सरकारले त्यस्तो व्यक्तिले प्राप्त गरेको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र रद्द गर्न सक्ने प्रावधान प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
नागरिकता नलिएको वा नि’जको नेपाली नागरिकसँग विवाह भएकाले पहिलेको देशले नागरिकता नदिने व्यवस्था रहेछ र नेपालमा पनि नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था भएमा रा’ज्यविहीनताको सिर्जना गर्ने अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको वा स’नाखत गरेको वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गरेकोमा कुनै कुरा फरक पर्न गएको वा झु’ट्ठा ठ’हरेमा सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधि, स’नाखत गर्ने व्यक्ति वा नागरिकताको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कर्मचारीलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिवेदनमा असल नि’यतले गरेको कार्यको ब’चाउको व्यवस्था नभएकाले सम्बन्धित व्यक्तिले स’जायको त्रा’समा नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा आवश्यक सहयोग नगर्ने अवस्था सिर्जना भएको नागरिक समाजको ठ’म्याइ छ ।
अझै संविधानबाट ह’टेन असमानता
संविधानले नागरिकता प्राप्त गर्ने ह’कबाट कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई व’ञ्चित गरिने छैन भन्ने संवैधानिक हक प्रदान गरेको छ । यस्तो अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिहरू नागरिकताबाट व’ञ्चित रहनुपर्ने मात्र होइन संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, रोजगारीलगायतका मौ’लिक ह’कबाट समेत व’ञ्चित रहनुपरेको तर्फ स’रोकार भएका निकायको ध्यान जानुपर्नेमा पनि ती सं’स्थाले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
वि’धेयक लामो समयदेखि पारित हुन नसकेकाले संविधानअनुरुप नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य रहेका लाखौँ व्यक्तिसमेत नागरिकता प्राप्त गर्नबाट व’ञ्चित भई रा’ज्यविहीन भएका छन् । यसैले वि’धेयक चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा ती संस्थाले जोड दिएका हुन् ।
समितिबाट बहुमतले पारित गरेको वि’धेयकसम्बन्धी प्रतिवेदनमा लै’ङ्गिक समानता, यौ’निक अ’ल्पसङ्ख्यक, नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी नागरिक तथा स्थायी बसोबासको प्रयोजनको लागि भूमिहीन वर्गको दृ’ष्टिकोणबाट अझ पनि कमी कमजोरी रहेकाले त्यसलाई पूर्णरूपले सम्बोधन गरी वि’धेयक पारित गर्न पनि विज्ञप्तिमा अनुरोध गरिएको छ ।
नागरिकताको अधिकारको हकमा संविधानमा महिला र पुरुषबीच भेद’भावपूर्ण प्रावधान रहेकाले नेपाली महिला र नेपाली पुरुषवीच समान नागरिकता अधिकारको सुनिश्चित गर्न अ’विलम्ब संविधान संशोधन प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्नेमा वि’ज्ञप्तिमा जोड दिइएको छ । वि’धेयक पारित भएपछि त’त्काल का’र्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि ऐनमा हुने संशोधनअनुरुपको नियमावली तथा निर्देशिका बनाउनेलगायत अन्य प्रक्रिया पनि शुरुआत गरी संशोधित ऐन तत्काल कार्यान्वयनको वातावरण बनाउन पनि जोडदार माग गरिएको छ ।
