गलकोट, ५ साउन/बागलुङ जिल्लाको काठेखोला गाउँपालिका–१ मनाङडाँडामा शनिबार राति ८ बजे जिपले किच्दा सात वर्षीय बालकको मृत्यु भएको छ ।
ग१ज ७१८१ नंको जिपका चालक सशीलाल थापाले पार्किङ गर्ने क्रममा जिप ब्याक गर्दा चालककै छोरा सात वर्षीय सलिन थापालाई किच्न पुग्दा घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक झपिन्द्रप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
बागलुङ बजारबाट यात्रु तथा सामान ओसारपोसार गर्ने जिप राति घर नजिकै पार्किङ गरेर राख्ने क्रममा एक्कासी बालकलाई किच्न पुगेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । घटनाको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
कानून बनाउँदा उपभोक्ताको हितलाई ध्यान दिनुपर्छ
उपभोक्ताको संरक्षणसम्बन्धी कानून बनाउँदा उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गरेर कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उपभोक्ताको अधिकारभित्र मानवका आधारभूत अधिकार जोडिने भएकाले कानून बनाउँदा संवेदनशील हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।
युएनडिपीको सहयोगमा कर्णाली फाउण्डेशनले शनिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कर्णाली प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ माथि आयोजित छलफल कार्यक्रमका सहभागीले उपभोक्तामैत्री कानून निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरेले प्रदेशले कानून बनाउँदा सङ्घीय कानूनसँग नबाझिने गरी उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर निर्माण गर्न सुझाव दिनुभयो । “उपभोक्ताको संरक्षण गर्न बनेको विधेयक २०७५ को दफा ३१ मा नियम, कार्यविधि बनाउन सक्छ भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ तर, यो तपाईंहरु ऐन बनाउँदै हुनुहुन्छ”, कर्णाली प्रदेशले निर्माण गर्न लागेको उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी विधेयकको ड्राफ्टमाथि सुझाव राख्दै घिमिरेले भन्नुभयो, “मस्यौदामा गुणस्तरीय शब्दलाई जटिल रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।” उहाँले मस्यौदाको प्रस्तावनामा प्रदेश सरकारले ऐन बनाउनुपर्ने गरी प्रत्यायोजन भएको संवैधानिक कानूनी स्रोत खुलाउनु आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो ।
कार्यक्रममा सांसद एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक राजु गुँइदेलले मस्यौदामाथि विस्तृत छलफल गरेपछि मात्र ऐन बनाउने बताउनुभयो । सांसद विन्दमान विष्टले पेट भर्न नै ग्रसित भएको क्षेत्र कर्णालीमा उपभोक्ताको अधिकारका विषयमा कुरा नउठेको भन्दै प्रदेश सरकारले बनाउने कानून उपभोक्तमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सांसदहरु पद्मा खड्का, अमृता शाही, मीनासिंह रखाल र देवी वलीले ऐनको मस्यौदा निर्माण हुँदै गर्दाको पूर्वसन्ध्यामा यस विषयमा छलफल हुनु लाभदायक रहेको भन्दै उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।
