काठमाडौँ, २८ असोज । सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणको शुल्क नलिन सरकारको नाममा आदेश दिएको छ । उपचारसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले सरकारको नाममा आदेश दिएको हो । सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले कोरोनाको परीक्षणलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा व्याख्या गर्दै शुल्क नलिन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले निजी प्रयोगशालाले समेत कोरोना परीक्षणको शुल्क लिन नमिल्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले भिसा प्रयोगका लागिसमेत पीसीआर गर्दा शुल्क नदिनु भनेको छ ।
पीसीआर परीक्षण निः शुल्क गर्नु भन्ने सर्वोच्चको परमादेशको पूर्णपाठ
अन्नपूर्णपोस्टमा खबर छ ।
