काठमाडौँ, नेपालले नेपाली कामदारहरुलाई रोजगारीका लागि जापान लैजान लबिङ गर्दै आएको थियो । लामो समयदेखि खाडी र मलेसियाको वैकल्पिक गन्तब्य खोजिरहेको नेपाली कामदारका लागि जापान सुरक्षित र राम्रो कमाइ गर्ने श्रम बजार हुने विश्वास छ ।
यसैको लागी केहि समय अघि देखि नै पहल गरिँदै आइएको थियो । नेपाल र जापानबीच कामदार आपूर्तिबारे ‘सहकार्यको समझदारी’ (एमओसी)मा सहमति भएको छ । दुई देश बीचको यो सहमति पश्चात एमओसीको मस्यौदा दुबै देशको मन्त्रिपरिषद बैठकमा पेश हने क्रममा छन् ।
नेपालले जापानसंग मार्च महिनाभित्रै एमओसीमा हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले बताएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार त्यसै कारण सहमति जुटेको मस्यौदालाई मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागिएको हो ।
मंत्रीपरिसदका अधिकारी भन्छन्, ‘ एक हप्ताभित्रै दुबै देशका सरकारले एमओसी पारित गर्न सक्छन् । त्यसपछि हस्ताक्षरको मिति पनि तत्कालै तय हुन्छ । ‘ जापानमा कामदार आपूर्तिको लागी सरकारी स्तरबाट नै संयन्त्र खडा गर्न दुवै देश सहमत भएका छन् । त्यसैले म्यानपावर व्यवसायी अब जापानमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट अलग हुनेछन् ।
दुबै पक्ष कामदार लैजाने विधि, प्रक्रिया, लागत, कामदारको सेवा, सुविधा, सुरक्षा लगायतका विषयमा टुंगोमा पुगेका छन् । जापान अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप नेपाली कामदारको आपूर्ति र कानुनी व्यवहार गर्न सहमत भएको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ ।
अप्रिल महिना बाटनै जापानमा कामदार आपूर्ति शुरु हुनेछ । कामदार प्रक्रियाको लागी भाषा परीक्षा र सिप परीक्षणको थालनी हुनेछ । नेपालले जापानसँग कामदार आपूर्ति प्रक्रियामा म्यानपावर लगायतका बिचौलिया संयन्त्रलाई सहभागी नगराउन र शुन्य लागतमै कामदार लैजाने व्यवस्था गर्न अनुरोध गरेको थियो । नेपाल-जापानको प्राविधिक समितिको बैठकमा दुबै देशले आपूर्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउने कुरामा नै जोड दिएका थिए ।
कामदार संकट गहिरिएपछि जापान सरकारले विदेशी कामदार भित्र्याउने नीति लिएको छ । नेपालसँगै चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स र भियतनामबाट कामदार लिने योजना बनाएको छ ।
नयाँ नीति कार्यान्वयनका क्रममा आगामी आर्थिक वर्षमा जापानले २२.४ अर्ब यूआन खर्च गर्नेछ । विदेशीहरुलाई जापानी भाषा सिकाउन मात्रै ६० करोड यूआन खर्च गरिने बताइएको छ ।
पहिलो पाँच वर्षमा ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई १४ वटा औद्योगिक क्षेत्रमा काम गर्न अनुमति दिने सरकारको योजना छ । ती क्षेत्रमा नर्सिङ केयर, निर्माण, होटल, कृषि, मत्स्यपालन लगायत छन् ।
