काठमाडौं / पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिका कारण सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने भएको छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णयले बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट भाडा बढाउन सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरेले बताए।
‘आइतबार हिसाब गरेर रुटगत भाडा सूची प्रकाशन हुनेछ’, महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘अहिले बढेको भाडादर काठमाडौं उपत्यकाको नभई लामो दूरी (अन्तरप्रदेश)को हो।’ उनका अनुसार भौगोलिक हिसाब गर्दा १० देखि १४ प्रतिशतसम्म भाडा बढ्नेछ। सरकारले तीनवटा क्षेत्र छुट्ट्याएर भाडा समायोजन गरेको छ। लामो दूरीको बस, लामो दूरीको पहाडमा चल्ने ट्रक र लामो दूरी तराईमा चल्ने मालबाहक ट्रकको छुट्टाछुट्टै भाडादर तय गरिने भएको छ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले व्यवसायीकै सुझावमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भाडा बढ्ने निर्णय भएको बताए। ‘पछिल्लो समय नौ पटक पेट्रोलको भाउ बढेर प्रतिलिटर ३४ रुपैयाँ बढी भइसकेको छ’, महासचिव सिटौलाले भने, ‘पेट्रोलको मूल्य फिर्ता नभएपछि भाडा बढाउनुको विकल्प थिएन।’
खुद्रा पैसा नभएको भन्दै काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारी साधनले ठगी गर्दै आएका छन्। उनीहरूले हरेक यात्रुबाट २ रुपैयाँदेखि ५ रुपैयाँसम्म बढी असुलिरहे पनि सरकारले कारबाही गरेको छैन।
भाडा बढाउन यातायात व्यवसायीले दबाब दिँदै आएका थिए। उनीहरूले २० प्रतिशतसम्म भाडा बढाउन लबिङ गर्दै आएका थिए। सरकारले निर्णय नगरे व्यवसायीहरूले नै बढाउने घोषणा गरेका थिए।मन्त्रालयका सहसचिव तुलसीनाथ गौतमले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भाडा बढाउन सहमति दिइएको बताए। ‘अहिलेको अवस्थामा पेट्रोलियमको भाउ बढेकाले मूल्य बढाउन सहमति दिइएको हो’, सहसचिव गौतमले भने, ‘अब विभागले नयाँ भाडादर सूची सार्वजनिक गर्नेछ।’
सरकारले भाडा बढाएपछि प्रदेश सरकारले पनि मध्यम र छोटो दूरीका सवारीको भाडादर तय गर्नेछन्। काठमाडौं उपत्यकाको बस, माइक्रोलगायतको भाडा बागमती प्रदेश सरकारले तय गर्नेछ। महानिर्देशक घिमिरेले भाडा बढाउनुपर्ने १३ वटा आधार देखिएको बताए। ‘त्यसमध्ये पेट्रोलियमको आधारको हिस्सा ३५ प्रतिशत हुन्छ’, उनले भने। गत असार २८ पछि डिजेलमा ३४ प्रतिशतले मूल्य वृद्धि भएको छ।
पेट्रोलियमको मूल्य घटबढ हुनासाथ भाडा पनि थपघट हुनेछ। ५ प्रतिशतसम्म पेट्रोलियमको मूल्य घट्दा भाडा घट्नेछ भने बढ्दा पनि भाडा बढ्नेछ। सहसचिव गौतमका अनुसार स्वचालित मूल्य निर्धारण गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको हो। अब यसबाहेक अन्यको आधार लिएर हरेक वर्ष चैतमा भाडा समायोजन हुने पनि निर्णय भएको छ।
