स्थानीय तहको लोक सेवा तयारी श्रंखला १
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह विचको अन्तरसम्बन्ध
चक्र प्रसाद ढुंगाना
नेपाल राज्यको संरचना
संविधानको धारा ५६ मा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मुल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको हुने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले यस संविधान तथा प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम गर्नेछन् । नेपालमा स्थानिय तह अन्तर्गत गाँउपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा रहने छन् । गाँउपालिका र नगरपालिकामा रहने वडाको संख्या संघिय कानून बमोजिम हुनेछन् । संघिय कानून बमोजिम सामाजिक, सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र पनि कायम गर्न सकिन्छ ।
संघ प्रदेश र स्थानीय तहले कार्य संचालन गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने आधारभुत सिद्धान्तहरु
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता, राष्ट्र्रिय हित, सर्वाङ्गिण विका, बहुदलिय प्रतिस्पर्धातमक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संघिय शासन प्रणाली, मानव अधिकार तथा मौलिक हक, कानूनी राज्य, शक्ति पृथकिकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, बहुलता र समानतामा आधारित, समतामुलक समाज, समाबेशी प्रतिनिधित्व र पहिचानको संरक्षण गर्नु पर्दछ ।
राजनितिक र कार्यकारिणाी अन्तरसम्बन्धका कानूनहरु के के हुन् ?
संविधानको भाग २० र संविधानका अन्य व्यवस्थाहरु, स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ तथा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन, २०७४ बमोजिम विभिन्न तहका सरकारहरुको विचमा अन्तरसम्बनध कायम हुने व्यवस्था छ ।
राजनितिक र कार्यकारिणाी अन्तरसम्बन्ध
निर्वाचक मण्डल संविधानको धारा ८६ मा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचक मण्डलका रुपमा प्रदेश सभाका सदस्यहरु र गाँउपालिका र नगरपालिकाका प्रमुख र उप प्रमुख रहने व्यवस्था ।अन्तरप्रदेश परिषद संविधानको धारा २३४ संघ र प्रदेश विच तथा प्रदेश र प्रदेश विच उत्पन्न राजनितिक विवाद समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विवादमा संलग्न प्रदेश तथा स्थानिय तहका प्रमुख रहेको अन्तरप्रदेश परिषद रहने ।
प्रदेश समन्वय परिषद स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा १०५ बमोजिम योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग र वाँडफाँडका विषयमा आपसी समन्वय गर्न प्रदेश समन्वय परिषदको व्यवस्था गरिएको छ ।
सहयोगी संघियताको सिद्धान्त एक अर्को तहगत सरकारको कानूनी, न्यायिक एवं प्रशासकिय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सघाउ पुर्याउनु पर्ने ।
संविधानको धारा २४६ बमोजिम नेपाल भर एक प्रदेश वा स्थानिय तहबाट अर्को प्रेशको क्षेत्रमा कुनै व्यक्तिको आवागमन तथा पेशा व्यवसाय गर्ने, वस्तु वा सेवाको विसतार ढुवानीमा वाधा गर्ने वा रोक लगाउने गरी कर, शुल्क, दस्तुर लगाउने वा भेदभाव गर्न नपाईने ।
संविघय शासन लागु हुने संविधानको धारा २३२ बमोजिम प्रदेशले संविधान तथा कानूनको पालना गरेको विषयमा संघले सचेत गराउने, निर्देशन दिन सक्ने, तोकिएको आधारमा निलम्बन वा भंग गर्न सक्ने र प्रदेश विघटन वा भंग भएको अवस्थामा संघिय शासन लागु हुने ।
विधायिकी तथा कानूनी अन्तरसम्बन्ध
संविधानको धारा ५७(६) बमोजिम साझा अधिकारका विषयमा संविधान र संघिय कानूनसँग नवाझिने गरी प्रदेशले कानून बनाई लागु गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने धारा २३१(३) मा दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले एकल अधिकार क्षेत्र भित्रको कुनै विषयमा कानून बनाँउदा नेपाल सरकार समक्ष अनुरोध गरेमा संघिय संसदले सम्वन्धित प्रदेशको हकमा मात्र लागु हुने गरी त्यस्तो कानून बनाईदिन सक्नेसंविधानको अनुसुची ९ बमोजिम साझा अधिकार सुचीका विषयमा प्रदेश र संघिय कानूनसंग नबाझिने गरी गाँउ सभा र नगर सभाले कानून बनाउन पाउने, प्रदेशले संघको कानूनसंग नबाझिने गरी कानून बनाउन पाँउने, धारा २१४(१) मा स्थानिय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धमा अन्य व्यवसथाहरु संघले बनाएको कानून बमोजिम हुने तथा धारा २२७ मा जिल्ला, सभाको संचालन, जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सुविधा तथा जिल्ला सभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु प्रदेशले कानून बनाई व्यवस्थित गर्ने विषयहरु विधायिकी तथा कानुनी अनतरसम्बन्धका विषयहरु हुन् ।
न्यायिक अन्तरसम्बन्ध
नेपालको न्यापालिका एकात्मक रहेको छ । सर्बोच्च अदालतले सबै अदालत र न्यायिक निकायहरुको निरिक्षण, सुपरिवेक्षण र निर्देशन गर्ने व्यवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा एक उच्च अदालत रहने र प्रत्येक जिललामा एक जिलला अदालत रहने व्यवस्था छ । जिल्ला अदालतका फैसला उपर उच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने हुन्छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानिय तहहरु विचको अधिकार क्षेत्रका बारेमा विवाद भएमा सो विवाद निरुपणका लागि सवोच्च अदालतमा संबैधानिक ईजलास रहने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।रहेको जिल्ला अदालतले आफ्नो मातहतका न्यायिक निकायहरुको निरिक्षण एवं सुपरिवेक्षण गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था संविधानको धारा १४८(२) मा गरिएको छ ।
प्रत्येक स्थानिय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको छ । न्यायिक समितिको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छ । न्यायिक समितिले हेर्ने विवादहरु स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४ मा उल्लेख भएको ।
वित्तिय अन्तरसम्बन्ध
नेपाल सरकारको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानिय तहमा वितरण गरिन्छ । राष्ट्र्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगको सिफरिशमा नेपाल सरकारले दिने अनुदान एकिन गरिन्छ । नेपाल सरकारले वित्तिय समानीकरण अनुदान दिन्छ भनृ प्रदेश सरकारले स्थानिय तहलाई अनुदान दिने व्यवस्था छ । संघ, प्रदेश र स्थानिय तह विचमा राजस्व बाँडफाँड हुने विषहरु पनि समावेश भएका छन् । संघले प्रदेशलाई समेत लागु हुने गरी आर्थिक अधिकारका क्षेत्रमा नीति, मापदण्ड र कानून बनाउन सक्दछ । अनुदान सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाहरु संघिय कानून बमोजिम हुन्छ ।
प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध
नेपाल सरकारमा कार्यरत संघिय सेवाका कर्मचारीलाई समायोजन गरिने व्यवस्था छ । सो अनुसार कर्मचारी समायोजन भई सकेको छ । प्रदेशको निजामति सेवाबाट संघमा वा अन्य सरकारी सेवाबाट संघिय निजामति सेवामा सेवा परिवर्तन गर्दा वा स्थानान्तरण गर्दा उम्मेदवारको उपयुक्र्तताको विषयमा सघीय लोक सेवा आयोगको परामर्श लिनु पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । प्रदेश तहमा समायोजन भएक कर्मचारी बढुवाको लागि संघमा जान पाउने व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७४ ले गरेको छ । स्थानिय सरकार संचालन ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले कुनै कर्मचारीलाई स्थानिय तहले माग गरेमा बढीमा दुई वर्षका लागि उक्त निकायबाट तलव भत्ता खाने गरी काजमा खटाउन सक्ने व्यवस्था पनि रहेको छ । संघिय निजामति सेवा ऐन, प्रदेश निजामति सेवा ऐन र स्थानिय सेवा ऐनबाट प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धका विषयमा व्यवस्था गरिन्छ । संघिय ईकाईहरु विचमा समन्वय, साझेदारी र सहयोगका आधारमा प्रशासनिक सम्बन्ध कायम हुने मान्यता आत्मसाथ गरिएको छ ।
अन्य अन्तरसम्बन्धहरु
नेपाल सरकारले विकासका मापदण्ड तयार गरी प्रदेश सरकारलाई पनि लागु गराउन सक्दछ । साथै प्रविधि हस्तान्तरको क्षेत्रमा सहकार्य हुने व्यवस्था पनि रहेको छ । संक्रमणकालिन व्यवस्थापनमा केन्द्रको सहयोग रहने तथा संयुक्त आयोजनाहरु संचालन गर्न सक्ने व्यवस्थाहरु रहेबाट तिनै तहका सरकारहरुको विचमा अन्तरसम्बन्ध रहेको पाईन्छ ।
अन्तरसम्बन्धका आधारहरु÷सिद्धान्तहरु
नेपालको संविधान तथा अन्य कानुन बमोजिम तिन तहका सरकारहरुको विचमा निम्न सिद्धान्तको आधारमा अन्तरसम्बन्ध संचालन हुने व्यवस्था गरिएको छ । शान्तिपुर्ण सहअस्तित्व र राष्ट्र्रिय एकताको सिद्धान्त, समन्वयको सिद्धान्त, सहयोगको सिद्धान्त, कार्यात्मक स्वायत्तताको सिद्धान्त, अलग सरकारको सिद्धान्त, समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधाको सिद्धान्त, अविभेदको सिद्धान्त, सामाजिक एक्यवद्धताको सिद्धान्त, जनहितको सिद्धान्त, कानूनी राज्यको सिद्धान्त, सुशासनको सिद्धान्त, सुचना वा जानकारी आदान प्रदानको सिद्धान्त
समन्वयका विषयहरु
संविधानका अनुसुची ७ र ९ का साझा अधिकारका विषयमा कानून बनाउने विषय
दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशको अनुरोधमा संघले अनुसुची ६ का विषयमा कानून बनाउने विषय
ठुला, अन्तरप्रदेश परियोजनाको विषय
राष्ट्र्रिय योजना तथा नीतिका विषयहरु
अन्तरप्रदेश ुर्वाधार परियोजना
राजस्व बाँडफाँडका विषयहरु
प्राकृतिक श्रोतको वाँडफाँड
बैदेशिक सहायताको विषय
अन्तरसम्बन्धमा खलल पुर्याउन सक्ने विषयहरु
प्रदेशको भुमिका तुलनात्मक रुपमा कमजोर देखिएकोले प्रदेशले असहयोग गर्न सक्ने
श्रोत साधन र क्षमता विचको असमानता विभिन्न तहमा अत्याधिक रहेकोले त्यसले सिर्जन ागर्ने चुनौतीहरु
विभिन्न कानूनहरु बन्न बाँकी रहेको र कानुनको संख्या अत्याधिक हुने भएकाले जनतामा अन्यौलता हुने
विभिनन तहमा विभिन्न राजनितिक दलको सरकार रहेको अवस्थामा सहकार्य र सहयोगमा दलगत विचार हावी हुन सक्ने
संघले अनावश्यक निर्देशन दिई नियन्त्रण गर्न सक्न श्रोत साधनको वाँडफाँडमा न्यायोचितता कायम गर्न कठिन हुने
साझा अधिकारका विषयमा कानून निर्माण गर्दा विवाद हुने
प्रतिस्पर्धातमक संघियतालाई अवलम्बन गर्न सक्ने संभावना प्रदेशको सिमांकन, वडा विभाजन तथा फेरवदलका विषयमा विभिन्न तहमा समन्वय गर्न कठिन
सरोकारवालाका विचमा वुझाईको विभिन्नताले गर्दा कायान्वयनमा समस्या
प्रशासनको असहयोग ।
