काठमाडौं । सरकारले १ साउनदेखि कर्मचारीको तलब भत्ता वितरणमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेपछि निजी क्षेत्र रुष्ट बनेको छ।
प्यान अनिवार्य गर्दा आफूहरुको लागत बढ्ने नभई झन्झट बढेको भन्दै निजी क्षेत्रले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
कर्मचारीका लागि प्यान अनिवार्य सम्भव भए पनि मजदुरका लागि भने यो लागू गर्न सम्भव नरहेको निजी क्षेत्र बताउँछन्।
पूर्वाधार निर्माण तथा उत्पादनमूलक उद्योगमा ठूलो संख्यामा भारतीय मजदुर कार्यरत रहेकाले प्यान अनिवार्य गर्न नसकिने उनीहरुको भनाई छ।
नेपालमा झण्डै पाँच लाख भारतीय मजदुर रहेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बरबाहक बाहेक अन्यलाई दिइने तलब तथा ज्यालाको भुक्तानीलाई खर्चमा लेखाउन नपाउने जनाएको छ।
एक व्यक्तिले आफ्नो जीवनकालमा नागरिकता प्रमाणपत्रजस्तै व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर दुईवटा लिन पाइँदैन, हँुदैन ।
त्यस्तो भएमा कानुनबमोजिम दण्ड–सजाय हुन्छ । व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर हराएमा सोही नम्बरको अर्काे व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र लिन सकिन्छ ।
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बरलाई व्यावसायिक लेखा नम्बरमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ ।
सो व्यावसायिक स्थायी लेखा नम्बरमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर हुन्छ ।
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिएका व्यक्तिको मृत्यु भएमा निजका हकवालाले सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा जानकारी दिई सो प्यान नम्बरलाई निष्क्रिय बनाउनुपर्नेछ ।
