काठमाडौँ, १२ माघ / नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटालाई सभामुख निर्वाचित नगर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रि’ट निवेदन आज हेर्न नमिल्ने भएपछि भोलि सोमबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुँयालको एकल इजलासमा आज पेसी तोकिएको थियो तर सर्वोच्च अदालतकोे न्यायाधीश हुनुअघि सापकोटा वि’रुद्धकै अर्को मु’द्दामा कानून व्यवसायीको हैसियतले बहस गरेको हुनाले आज मु’द्दा हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले यही माघ १० गते दायर गरेको निवे’दनमा संविधान एवं कानूनको गम्भी’र उल्ल’ङ्घन हुने जनाउँदै सभामुखका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचन नगर्न माग गरिएको थियो ।
निवेदनमा सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गरिएमा पी’डितको न्याय प्राप्तिको अधिकार कु’ण्ठित हुने एवं प्रतिनिधिसभा पूर्णरूपमा अ’मर्या’दित हुने भई अपू’रणीय क्ष’ति पुग्ने जिकिर गर्दै निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निजलाई कार्य नगर्न नगराउन अन्त’रिम आ’देश माग गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाले आज सभामुखको निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गरी सापकोटालाई सभामुखमा निर्वाचित गरिसकेको भए पनि सो रि’ट निवेदनको सुनुवाइ भने भोलि सोमबारका लागि तय भएको छ ।
अमेरिकासंग गरिएको एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा) – सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अ’नुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका ब’न्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आ’पत्ति जनाएका हुन्।
नेपाली भर्सनको पिडिएफ
संसदमा दर्ता भएको अनुदान सहायता सम्झाैतापत्र (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)
