काठमाडौँ, लोक सेवा आयोगको विज्ञापन बारे सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । चार लाख आवेदकको हक कुण्ठित गर्न नहुने भन्दै न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले आयोगको विज्ञापनविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिँदै पूर्ण इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
अदालतको आदेश पश्चात लोक सेवा परिक्षा तोकिएको समय मै हुने भएको छ । यस मुद्दाबारे धेरैको चासो रहेको थियो । चार लाखभन्दा बढी दरखास्त परेको र त्यसमा समावेशी समूहका तर्फबाट १ लाख ५० हजारभन्दा बढीले दरखास्त भरिसकेकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ विज्ञापनबमोजिम चार लाखभन्दा बढीको संख्यामा दरखास्त परेको, त्यसमध्ये समावेशी समूहको तर्फबाट एक लाख ५० हजारभन्दा बढीले दरखास्त गरेको देखिएकाले व्यक्तिको प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने हक कुण्ठित हुनेगरी अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित देखिएन । विज्ञापनमा स्थानीय तहलाई पृथक्पृथक् एकाइ मानी समावेशीतर्फ पद छुट्याउनुपर्ने हो भन्ने प्रश्न उठाइएकोमा छिटो किनारा लगाउन रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिइएको छ । ‘
यस समाचार आजको नागरिक दैनिकमा भाषा शर्माले लेखेका हुन् ।
