काठमाडौँ, सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहिसकेका प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले विधेयक फिर्ताको माग राखेर सोमबार बिहान ज्ञापनपत्र बुझाउन गएका नेपाल पत्रकार महासंघ र प्रेस काउन्सिलका पदाधिकारीसँग सद्मा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेसमैत्री बनाउन पहल गर्ने बताएका छन् ।
उनले विधेयकमा सञ्चार जगतको सरोकारबारे संसद्, संसदीय समितिमा पर्याप्त छलफलको वातावरण बनाउन सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।
विधेयकमा दस लाख जरिवाना र जति मन लाग्यो त्यति क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने, काउन्सिललाई प्रेसलाई तह लगाउने सरकारको एउटा अंग बनाउन लागेकोलगायतका प्रावधानप्रति नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, महासचिव रमेश विष्ट, प्रेस काउन्सिलका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठले आफूहरूको कडा आपत्ती रहेको धारणा राखेका थिए ।
संविधानको मर्म र भावनाविपरीत संसदमा दर्ता भएको नेपाल मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तुरुन्त फिर्ता लिएर सरोकारवालासँगको छलफल र सहमतिमा अर्को मस्यौदा बनाउनु पर्नेमा उनीहरुले जोड दिएका छन् ।
