काठमाडौँ, भक्तपुर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा नेकपाका नेता महेश बस्नेतको नेतृत्वमा सरकारको निर्णयसँगै सरकारी जग्गा हडप्ने गिरोहबिरुद्ध भक्तपुरमा अभियान सुरु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विशेष पहल कदमीमा बालुवाटारको सरकारी जग्गा भू–माफियाले कब्जा गरेको तथ्य सार्वजनिक भएसँगै देशभर सरकारी जग्गाको खोजी अघि बढेको हो । उनकै नेतृत्वमा हाल बिभिन्न समयमा हडपिएका भक्तपुरका सार्वजनिक जग्गा खोजी गरी पुनः सार्वजनिक बनाउने काम अघि बढेको छ ।
भक्तपुरका चार स्थानमा भूमाफियाले अतिक्रमण गरेका जग्गाहरुको स्थलगत निरीक्षणको लागी बस्नेतको नेतृत्वमा सरकारी निकायका प्रमुख, राजनीतिक दलका नेता, स्थानीय सरोकारवाला व्यक्तिसहितको टोली खटिएको छ । उक्त निरिक्षणको क्रममा भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका चार स्थानमा करिव १ सय ६३ रोपनी सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको प्रमाण भेटिएको छ ।
साथै कौशलटार सागबारीस्थित हनुमन्ते नदीको ६४ रोपनी सार्वजनिक जग्गा समेत व्यक्तिको नाममा पास गरिएको तथ्यसमेत फेला परेको छ ।उक्त नदिको सार्वजनिक जग्गा पूर्व भूमिसुधार मन्त्री जगन्नाथ आचार्यको पालामा व्यक्तिको नाममा गरिएको बुझिएको छ । आचार्य मंत्री भएको समयमा उनले आफ्नो श्रीमती श्रीमती विमली उपाध्यायको नाममा ५४ रोपनी दर्ता गरिएको तथ्य सार्वजनिक पाइएको सांसद बस्नेतले जनाएको छ । हाल उपाध्यायको नामबाट विभिन्न व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गराई सकिएको पनि उनले बताएका छन् ।
त्यसैगरी २०२१ सालमा मनोहरा नदीको नाममा रहेको ५४ रोपनी जग्गा पनि अतिक्रमण गरी श्याम जंग सिजापती, राजेन्द्रकुमार सिजापती, सुवर्णकुमार सिजापती, प्रेमजंग सिजापती, तेज नरसिं द्वारे, पुरुषेत्तमप्रसाद पौडेल लगायतको नाममा दर्ता भएको फेला पारिएको छ । निलवारहीमा रहेको १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा पनि २०४२–४३ सालमा कान्छा सुवालको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ ।
निरिक्षण गरेकै क्रममा सानोठिमी बन कार्यालय अगाडिको ९ रोपनी पर्ति जग्गा पनि शक्तिको आडमा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गरिएको तथ्य भेटिएको छ । कमलपोखरीको १५ रोपनी ९ आना सार्वजनिक जग्गा पनि २०४२ सालमा कान्छी पोडेनीको नाममा दर्ता भएको पाइएको छ । जुनलाई जिल्ला अदालतले पुनः सरकारी जग्गा नै कायम गराएको छ ।
सांसद बस्नेतले भक्तपुरको सयौं रोपनी जग्गा समेत ब्यक्तिको नाममा गरिएको देखिएपछि सवै सरोकारवाला निकायलाई साथमा लिएर फिर्ता अभियान चलाएका छन् । गलत तरिकाबाट व्यक्तिको नाममा ल्याईएको सार्वजनिक जग्गाहरु व्यक्तिको नामबाट सार्वजनिक नै बनाउने काम शुरु भएको सांसद बस्नेतले बताएका छन् । सरकारले पनि देशभर हडपिएका सार्वजनिक जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने काम अघि बढाइसकेको छ ।
सबै स्थानको स्थलगत निरीक्षणपछि जिल्ला प्रशासनले प्रतिवदेन तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाउने सांसद बस्नेतले बताएका छन् । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी तत्काल प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ । सोही अनुसार भक्तपुरमा तीव्र रुपमा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएका सम्पूर्ण जग्गाहरुको पहिचान गर्न थालिएको छ ।
व्यक्तिको नाममा लगिएका कुनै पनि सार्वजनिक जग्गा सरकारी बनाएरै छोड्ने बताउँदै सांसद बस्नेतले भूमाफियाहरुलाई सरकारले कानुनी दायरामा ल्याई कारवाही गर्ने समेत बताएका छन् । गृह मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सवै जग्गाहरु पुनः सार्वजनिक नै बनाउन आवश्यक सवै अस्त्र प्रयोग गर्ने भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टले बताएका छन् ।
भक्तपुर जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश मोहम्मद जुनैद आजादले गत पुस २६ मा मध्यपुर ठिमी १६ को हनुमन्ते खोलासमेत रहेको १७ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा ललितपुर, इमाडोलका ज्ञानबहादुर थापाका नाममा छुट दर्ता गरिदिन भूमिसुधार कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिएका पाइएको छ । कित्ता नं. ४२४ को उक्त जग्गा नापीको नक्सा र मालपोतको स्रेस्तामा ‘खोलो र सरकारी’ उल्लेख छ ।
यता भूमाफियाले सानो ठिमी स्थित मनोहरा नदीको करीब ३५ वर्षअघि नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि खाली रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रजिष्ट्रेसन पास गराएको भेटिएको छ । ल्याण्ड पुलिङ गरी घडेरी बिक्री गर्दै आइरहेको मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना कार्यालयले ल्याण्ड पुलिङका लागि पहल गरे पश्चात यो तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७० को ३१ वैशाखमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना जग्गा सार्वजनिक रूपमा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गा विरुद्ध परेको मुद्दामा न्यायालयले नै दर्ता गर्न छुटेको भने पश्चात जग्गा धनी कायम भएका ब्यक्तिले पुनः दर्ताका लागि निवेदन दिएर आफ्नो नाममा ल्याएका हुन् ।
