काठमाडौँ —प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठेकेदारहरुलाई दिइने ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’(काम सुरु गर्नुअघि दिने पेस्की) मा कडाइ गर्न विकासे मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका छन् ।
सबै मन्त्रालयसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्दै प्रधानमन्त्रीले विशेषगरी आयोजनाको जिम्मा लिने तर समयमा काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्नका लागि मोबिलाइजेसन खर्चमा कडाइ गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कुनै पनि आयोजना ठेक्का लागेपछि सुरुमै ‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ बापत २० प्रतिशत रकम दिने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै ठेकेदारले पेश्की रकम अन्यत्र लगाउने र मूल काम नगर्ने प्रवित्ति छ ।
‘मोबिलाइजेसन कस्ट’ लिने र काम अड्काउने भइरहेको छ, यसमा तपाईँहरुले कडाइ गर्नुहोस्, कामको जिम्मा लिएपछि समयमा पूरा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि कतैबाट छुट र सहुलियत हुनु हुँदैन ।’
प्रधानमन्त्रीलाई उद्धृत गर्दै एक सहभागीले भनेका छन् । सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको नियमित अनुगमन हुनेछ ।
विगतमा पनि मन्त्रालयहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मन्त्रालयको वार्षिक कार्ययोजना पेस गर्थे । यसपटक भने प्रत्येक अधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउन पदअनुसारका छुट्टाछुट्टै सम्झौता गर्ने विधि अपनाइएको हो ।
तिनै कार्यक्रम तोकिएको समयमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता सम्झौतापत्रमा छ । कुन काम कहिलेसम्म गरिसक्ने भन्ने मन्त्रालयगत योजना छन् ।
सम्बन्धित योजनामा कुन अधिकारीको के भूमिका हुने र के काम उसले गर्ने भन्ने तल्लो तहबीचको सम्झौतामा उल्लेख हुनेछ ।
कार्यसम्पादन सम्झौताअनुसार काम भए/नभएको अनुगमन गर्ने प्रणाली बनाइएको छ ।
त्यसमा प्रधानमन्त्रीले सिधै र मन्त्रालयबाट अनलाइन पद्धतिबाट पनि अनुगमन हुने खालको संयन्त्र बनाइएको छ । यसबाट कार्यप्रगतिको अनुगमन हुनेछ ।
