लेखक : चक्र प्रसाद ढुंगाना
चेक बुक डिप्लोमेसि, चिन पाकिस्तान आर्थिक करिडोर र दक्षिण एसियाको भु—राजनीति
चिन पाकिस्तान सम्वन्धमा पछिल्लो समय नयाँपन आई रहेको छ । यसको एक प्रमुख कारण भारत संगको प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्ध हो भने अर्को कारण चिनियाँ लगानी परियोजना हो जसलाई कुटनितिक भाषामा पश्चिमाहरु चेकबुक डिप्लोमेसि भन्ने गर्दछन् ।
हाल सम्मको सिथतिमा विश्व राजनिति तेलको वरी परि घुमिरहेको छ । र विश्व तेलको भण्डारका रुपमा पर्सियन गल्फ नै हावि हुदै आएको छ । उक्त क्षेत्रबाट विश्वका प्राय सबै राष्ट्र्रहरुमा तेल निर्यात गरिन्छ । हरेक राष्ट्र्र तेलको आयातको सुनिश्चितता गर्नका लागि प्रयासरत रहेको छन् । सोही बमोजिम विश्वका महत्वपुर्ण भुराजनितिक टकरावहरु हुने गरेका छन् । यसै परिवेशमा दक्षिण एसियाको राजनितिमा प्रभाव पार्ने गरी चिनियाँ लगानी नीति अन्तर्गत पाकिस्तानमा चिन पाकिस्तान आर्थिक करिडोरको निर्माण कार्य चालु छ । यो दक्षिण एसियाको सबै भन्दा ठुला मध्येको एक पुर्वाधार आयोजना मध्येको एक आयोजना हो ।
१९७० देखि हाल सम्मको पाकिस्तानको सम्पुर्ण बैदेशिक लगानी भन्दा यस परियोजनामा भएको बैदेशिक लगानी ठुलो छ । पाकिस्तानका अन्य सबै परियोजना भन्दा यो परियोजनाको लागत बढी छ । दक्षिण एसियामा यति ठुलो लगानीको परियोजनाले ठुलो आर्थिक भु राजनितिक महत्व बोकेको छ ।
यो एक परियोजना रोड, पुल, पाईप लाईन तथा रेल्वे लाईनहरुको नेटबर्कको रुपमा रहेको छ । यसले चिनको पश्चिम सिन्जियाङ्ग उईगुर अटोनोमस रिजनको कस्गर शहरलाई पाकिस्तानका मुख्य व्यापारिक हवहरु ईस्लामाबाद, रावलपिण्डी, पंजाव, सिन्ध हुदै अरेवियन सागरको ग्वादर डिप समुन्द्र बन्दरगाह सम्म जोडिनेछ । यसको लम्बाई करिव ३,००० किलो मिटर रहनेछ ।
यसले पाकिस्तानको पुर्वाधार ईतिहासमा ज्यादै ठुलो भुमिका मात्र खेलेको छैन की चिन पाकिस्तानको सम्वन्धमा नयाा आयाम समेत ल्याई दिएको छ । यसले यि दुवै राष्ट्र्रलाई आईरन व्रदरका रुपमा स्थापित गर्ने छ । ईस्लामावाद र बेईजिङ्गले एक अर्कालाई अत्यन्त घनिष्ट मित्रका रुपमा पहिचान गर्ने प्रयास गर्ने छ ।
२०१५ को अप्रिलमा हस्ताक्षर भएको यस वृहत परियोजनाले पाकिस्तानको अर्थतन्त्रलाई ठुलो राहत लिने विश्वास गरिएको छ । यसले चिनको बढ्दो आर्थिक गतिविधिलाई हिन्द महासागरमा जोड्ने नया मार्ग मात्र पहिल्याएको छैन की दक्षिण एसियामा चिनको प्रभावलाई बढाउनका लागि रणनितिक मार्गको रुपमा समेत मार्ग प्रशस्त गरि दिएको छ ।
यसले चिनको प्रशासन्त महासागर र हिन्द महासागरको विचमा रहेको मलक्का प्रायद्धिप माथिको अत्याधिक निर्भरताबाट सिर्जना हुने भु राजनितिक कमजोरीलाई कम गर्न मद्धत गर्ने देखिन्छ । भारतको अण्डमान एण्ड निकोबार द्धिप समुहको नजिकबाट जाने उक्त सामुन्द्रिक मार्गबाट चिनलाई चेक गर्ने रणनीतिलाई यस परियोजनाको सफलताले कमजोर पारिदिने छ । दक्षिण चिन सागर माथिको दववालाई कम गर्न तथा आफ्नो पिछडिएको पश्चिम क्षेत्रको विकासका लागि चिनको यस परियोजनामा ठुलो आर्थिक मात्र होईन रणनीतिक चाख नै रहेको पाईन्छ ।
चिनले खरिद गर्ने अधिकतर तेल इरान, साउदी अरव र ईराकबाट नै आउने गर्दछ । उक्त तेल सामुन्द्रि मार्ग हुदै पुर्वि चिन सागरबाट मुल भुमि चिन प्रबेश गर्नका लागि लामोे दुरी पार गर्नु पर्दछ । यसबाट पनि तेल आयात गर्दा पुर्वि भागमा मात्र तेल आई पुग्दछ । तर चिनको पश्चिमी भेग कम विकसित रहेको र पश्चिम एसियाबाट आयातित तेल पुन आफ्नो पश्चिम भागमा नै लैजानु पर्ने घुमाउरो र लामो बाटो जानु पर्ने भएकाले चिनले लामो सामुन्द्रिक बाटोको तुलनामा पाकिस्तानबाट कस्गर जोड्ने छोटो बाटो खोजि रहेका छ । चिनको सामुन्द्रिक मार्ग दक्षिण चिन समुन्द्रमा पनि विवाद चलिरहेको हुँदा त्यस क्षेत्रको भोलाटिलिटि लाई मध्ये नजर गर्दै नयाँ मार्गको पहिचान गर्नु चिनको अर्को बाध्यता पनि हो । यसै भुराजनितिक बाध्यताबाट चिन पाकिस्तानमा लगानी गर्न लालायित भएको देखिन्छ ।
पाकिस्तानको लागि यो एक ठुलो आशावादी परियोजना हो । यसले पाकिस्तानका लागि ठुलो बजारको सिर्जना गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र जनताको आर्थिक स्तरलाई सुधार गर्ने ब्रेक थु्र परियोजनाका रुपमा लिएको छ ।
पाकिस्तानको गिर्र्दो आर्थिक हालतमा उर्जा संकटको ठुलो भुमिका रहेको छ । यस परियोजनामा करिव ३० विलियन डलरको उर्जा परियोना नै हुने छ । जसले पाकिस्तानको वार्षिक ७००० मेगावाटको उर्जा संकटलाई समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने छ । एक अनुमानका अनुसार पाकिस्तानले आफ्नो उर्जा संकटलाई मात्र समाधान गर्न सकेमा उसको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशत अतिरिक्त वृद्धिका दरले बढ्नेछ ।
उर्जाका अतिरिक्त पाकिस्तानमा मध्ये एसिया, पश्चिम एसिया दक्षिण एसिया र चिन संगका ग्यास तथा तेल पाईपलाईनहरुको निर्माण समेत गरिने छ । यसबाट पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रिय उर्जा हाउसको रुपमा विकास गर्न सकिने संभावना रहेको छ ।
यस परियोजनाको महत्वपुर्ण लक्ष्य हो पश्चिम दक्षिण पाकिस्तानको ग्वादर पोर्टलाई हिन्द महासागर र अरेवियन सागर कै सबै भन्दा महत्वपुर्ण द्धारका रुपमा विकसित गर्ने । उक्त परियोजनाका लागि आधुनिक रेल्वे, मोटर वे, सुविधा सम्पन्न डिप सि पोर्ट एयर पोर्ट तथा शहरी सुविधाहरु निर्माणका कामहरु तिव्र गतिमा भई रहेका छन् । अरेवियन सागरमा ठुला ठुला भेसलहरु डक गर्नका लागि र कारोवारका लागि उक्त पोर्टलाई उपयुक्त विकल्पका रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य यस परियोजनाको रहेको छ । हाल उक्त पोर्टको कार्गो ह्याण्डलिङ्ग क्षमता १० लाख टन कार्गो रहेको छ भने यस परियोजना मार्फत यस पोर्टको क्षमता ४० करोड टन क्षमताको बनाउने तयारी भई रहेको छ । यसबाट यो पोर्ट अरेवियन सागर र हिन्द महासागर कै सबै भन्दा सुविधा सम्पन्न र ठुलो पोर्टका रुपमा विकास हुनेछ । चिनले यस परियोजनालाई वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ कै अंगका रुपमा विकास गर्ने निति अंगिकार गरेको छ ।
यो परियोजनाको आर्थिक उपागम धेरै भए पनि जोखिम मुक्त भने छैन । यस परियोजनामा पाकिस्तानको आन्तरिक राजनिति पनि प्रभावित भएको देख्न सकिन्छ । पाकिस्तानका सिन्ध, पंजाव, ख्वाईवर पास्तुन तथा वालुचिस्तान प्रान्तहरु एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरि रहेको देख्न सकिन्छ । पिछडिएको बलुचिस्तानको नेताहरु सभ्रान्त पंजावीहरु माथि आफुलाई सिमान्तकृत गरिरहेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।
२०१५ मा पंजावि ईलिटहरुले ईस्लामावादमा ग्वादर पोर्टको विकासका लागि चिन संग हस्ताक्षर गर्दा बलुच जनतालाई सहभागि नै गराएनन् । यसबाट बलुचहरु झस्किन पुगे । यसबाट उक्त क्षेत्रमा निर्माण कार्यमा असहयोग हुने संभावना बढ्यो । पाकिस्तानमा बलुचिहरुको आत्मघाति हमलाहरु बढी रहेको छ । बलुचिस्तान आन्दोलन अझै पनि अस्तित्वमा रहेको छ । यसले यस परियोजनामा कार्यरत पाकिस्तानी कामदारहरुलाई लक्ष्यित गर्दे आएको छ भने पछिल्लो समय चिनियाँ ईन्जिनियरलाई पनि लक्ष्यित गरी कैयोन आत्मघाति हमलाहरु भएका छन् । हाल सम्म ४४ जना कामदारले ज्यान गुमाई सकेका छन् । उक्त परियोजनामा हाल ४०,००० देखि ७०,००० सम्म चिनियाँ नागरिकहरु काम गरिरहेका छन् ।
यो परियोजना कश्मिकरको गिल्गिट बाल्टिस्तान क्षेत्रबाट अगििड बढ्ने भएकाले उक्त क्षेत्रमा पनि अलगावबादी आन्दोलनले यस परियोजनालाई असर गरेको छ । काश्मिर, ख्वाईवर पास्तु र बलुचिस्तानमा कार्यरत ईन्जिनियर र कामदारहरु आतंककारी र अलगावबादीको निसानामा पर्ने गरेका छन् । यसबाट चिनियाँ नेतृत्व माथि पनि दावा पर्न गएको हुनाले करिव १५००० को संख्यामा सैन्य तथा अर्ध सैन्य दस्तालाई उक्त क्षेत्रमा खटाएर सुरक्षाको व्यवस्था मिलाईएको छ ।
चिनियाँ कामदार माथिको आक्रमण र यसले सिर्जना गरेको असुरक्षामाथिको प्रश्नलाई बेईजिङ्गले बढो गम्भिर तरिकाले लिएको छ । चिनको नेतृत्व माथिको दवावले चिनले पाकिस्तान माथि आफ्ना नागरिकको सुरक्षाको लागि सुरक्षा व्यवस्था आफैले गर्न पाँउनु पर्ने माग गर्न थालेको छ । यस्तै परिघटना चिनिया लगानीका परियोजनाहरु संचालन भई रहेको अफ्रिकाका केहि देशहरुमा पनि रहेको छ । तर पाकिस्तानले अहिल्यै यस विषयमा निर्णय गरिसकेको छैन । तर भविश्यमा पाकिस्तान माथिको दवाव बढ्दै जाने र एक दिन पाकिस्तानले घुँडा टेक्ने निश्चित छ । यसबाट दक्षिण एसियामा चिनियाँ सेनाको उपस्थिति हुँनेछ । जुुन दक्षिण एसियाको भुराजनितिमा एक तहल्का ल्याउन सक्ने परिघटनाका रुपमा रहनेछ । भारत माथिको दवाव र घेराउ गर्न चिन सफल हुने निश्चित छ ।
यस परियोजनाको अर्को जोखिम भनेको यसको आर्थिक पक्ष नै हो । शुरुमा यस परियोजनाको कुल लागत ४६ विलियन डलर अनुमान गरिएको थियो । २०१८ मा यसको लागत ६२ विलियन डलर भएको छ । पाकिस्तानको कमजोर आर्थिक अवस्था र पाकिस्तानी रुपैयाको डलर माथिको कमजोर विनिमय दरले यसको लागत दिनुानुदिन बढ्ने निश्चित छ ।
चिनले यस परियोजनामा कति रकम ऋणको रुपमा र कति रकम अनुदानको रुपमा लगानी गरेको छ भन्ने खुलेको छैन । यदि सबै ऋण नै हो भने पाकिस्तानको बाह्य ऋण लिन सक्ने क्षमता घटाउन सक्नेछ । । पाकिस्तान ऋणको पासोमा फस्न सक्ने संभावना बढ्ने छ । यसका लागि हालै पाकिस्तानले अन्तराष्ट्र्रिय मुद्रा कोषसंग ९ देखि १५ विलियन डलरको ऋण सहयोग माग गरेको छ र यसबाट भविश्यमा पाकिस्तान माथि झन ठुलो आर्थिक दवाव पर्ने छ ।
हालैका दिनमा पश्चिमाहरुले आईएमएफ माथि पाकिसतानलाई लगानी नगर्न दवाव दिएका छन् । चिनको यस लगानी नीतिलाई कतिपय अमेरिकन विद्धानहरुले चेकवुक डिप्लोमेसिको नाम पनि दिएका छन । अव चिनका सामु पाकिस्तानलाई वेल आउट गर्नकालागि थप लगानी गर्नु पर्ने स्थिति सिर्जना हुने छ । यसबाट आयोजनाको लागत अझ बढ्ने छ । तर चिन यसबाट पछि हट्ने पक्षमा देखिदैन । बरु उसले अझै लगानी बढाउने र बदलामा ईरानको सिमा नजिकको जिवानी शहरमा सैन्य एयर पोर्ट बनाउने माग गरेको छ । पाकिस्तान आफैमा ठुलो दवावमा परेको अवस्थामा यदि चिनलाई उक्त एयरपोर्ट बनाई चिनियाँ सैन्यको उपस्थित हुन दिएमा उक्त अरेवियन सागर, पर्सियन गल्फ, भारत र हिन्द महासागर माथि चिनको ठुलो रणनितिक जित हुने छ ।
तेल निर्यातमा हर्मुजको जलसंयोजकको भुमिका ठुलो रहेको छ जो आधुनिक भुराजनितिको सबै भन्दा महत्व पुर्ण चोक विन्दुको रुपमा रहेको छ । यसमाथिको नियन्त्रणले समग्र विश्व तेल बजारलाई नै प्रभावित पार्ने भएकाले हाल अमेरिका र ईरान पनि तनावको स्थितिमा रहेका छन् । चिन पनि यो दौडमा पछि पर्न चाहदैन । पाकिस्तान माथि चिनको लगानीको दुइृ कडिहरु छन् । पहिलो कडि भारत हो भने दोस्रो कडि स्ट्र्रेट अफ होर्मुज हो । यि दुवै क्षेत्रमा उपस्थिति बनाउन सकेमा चेकबुक डिप्लोमेसि सफल भएको मान्न सकिन्छ ।
भारतले यस परियोजनामा आफ्नो गम्भिर असहमति जनाएको छ । यो परियोजना काश्मिरको बाल्टिस्तान गिल्गिट क्षेत्रबाट जाने छ जसलाई पाकिस्तान आफ्नो क्षेत्र मान्दछ भने भारत विवादित पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मिर मान्दछ । विवादित क्षेत्रमा अर्को देशलाई पनि समावेश गराएकोमा भारतले सार्वभौमसत्ता माथिको प्रहारका रुपमा यस परियोजनालाई लिएको छ ।
ग्वादर पोर्टबाट करिव ७० किलो मिटरको दुरीमा इरानमा भारत चबाहार पोर्टको विकास गरि रहेको छ । उक्त पोर्टबाट भारत मध्ये एसियामा प्रबेश गर्न चाहन्छ । उक्त पोर्टमा भारत २० विलियन डलरको लगानी गरिरहेको छ । भने अफगानस्तानमा भारतले करिव ३०० मिलियन डलर लगानी गरेको छ । सल्मा ड्याममा लगानी गरेर भारतले अफगानस्तानमा दह्रो उपस्थिति जनाएको छ । अफगानस्तानमा जानका लागि भारतलाई चबाहार पोर्टको भर पर्नु पर्ने वाध्यता नै छ ।
यदि स्ट्रेट अफ होर्मुजमा चिनको नियन्त्रण हुन गएमा भारतको पश्चिम एसिया तथा मध्ये एसियामा जाने सबै बाटोहरुलाई काट्न सक्ने भएकाले भा।रत यस परियोजनाबाट निक्कै घबराएको देखिन्छ । जसका कारण भारतले समग्र वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभलाई नै स्विकार गरेको छैन । यस परियोजनाको सफलताबाट दक्षिण एसियाको भुराजनिति बदलिन सक्ने स्थिति समेत देखिन्छ । तथापि पाकिस्तानको आतंकबाद, बलुचिस्तानको पृथकताबाद, मानव अधिकारको उल्लघंन लगायतका विषयहरु यस परियोजनाको चुनौतिका रुपमा रहेका छन् ।
चक्र प्रसाद ढुंगाना
लेखक बेईजिंग विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर हुनु हुन्छ ।
