चिनियाँ लगानी कुटनीति र नेपालको अवसर

  • लेखक:चक्र प्रसाद ढुंगाना

चिनियाँ लगानी कुटनीति र नेपाल
बर्तमान विश्वमा लगानीलाई एक आकर्षक सफ्टपावर कुटनितिका रुपमा स्विकार गरिएको छ । आर्थिक रुपले सक्षम राष्ट्र्रहरुले लगानीलाई आफ्नो परराष्ट्र्र नीतिका लक्ष्यहरु प्रँपत गर्ने एक महत्वपुर्ण औजारका रुपमा लिएको देखिन्छ । बैदेशिक लगानीले स्वागतकर्ता कुलुकमा बैदेशिक मुद्राको संतिति बढाउने, भुक्तान्ी संन्तुलनलाइ सकारातमक बनाउने, पुजि प्रविधि र ज्ञानको हस्तान्तरण गर्ने र ठुलो मात्रामा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नमा सघाउने भएकाले बैदेशिक लगानीलाई आज समृद्धिको सुचकका रुपमा लिईएको छ ।
बैदेशिक लगानी गर्ने राष्ट्र्रले अर्को देशको अर्थतन्त्र माथि नियन्त्रण गर्न सक्ने, नरम कुटनीतिका रुपमा आफ्ना बहुराष्ट्र्रिय कम्पनिहरुलाई प्रयोग गर्न सक्ने र त्यस्ता देशहरुलाई प्रभाव पार्न सक्ने भएकाले बैदेशिक लगानी एक Win-Win   खेलका रुपमा विकसित भएको छ ।

यस्तै लगानीलाई आकार्षक औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने राष्ट्र्र मध्य चिन पनि एक हो । यसले आफुसंग जम्मा भएको अपार बैदेशिक धनराशीलाई विश्वका विभिन्न मुलुकमा लगानी गर्ने निित लिएको छ । यसबाट विश्व अर्थतन्त्रमा कैयौ चुनौतिहरु थपिएको र पश्चिमा जगतलाई प्रत्यष चुनौतिको अनुभुति भएकोले debt-trap diplomacy  का रुपमा समेत पश्चिमा जगतमा चिनिन थालेको छ ।

चिनिया मन्डरिन भाषामा संकट (crisis)शव्दलाई दुईओटा स्ट्र्रोकमा लेखिन्छ । यउटाको अर्थ खतरा हुन्छ भने अर्काको अर्थ अवसर हुन्छ । त्यसैले चाईनिज भनाईमा जहा संकट हुन्छ त्यहा खतरा र अवसर दुवै हुन्छन । खतरा लाई टार्ने र अवसरको उपयोग गर्नाले प्रगति गर्न सकिन्छ । १९६० मा तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्र्रपति जोन एफ.केनेडिले चाईनिज भाषमा लेखिएको संकट शब्दको अर्थ केलाउदै चिनियाँको उदयलाई संकट र अवसरका रुपमा विश्लेषण गरेका थिए ।
आज भोली संसारका विभिन्न देशहरुमा श्रोत साधनको अभाव रहेको, विकास निर्माणका विभिन्न कार्यहरु गर्न बाँकी रहेको र आर्थिक रुपमा संकट आउन लागेका धेरै देशहरु रहेका छन् । त्यस्ता देशहरुमा चिनले उक्त संकटलाई अवसरका रुपमा देख्न थालेको पाईन्छ । त्यस्ता देशहरुमा आक्रामक रुपमा लगानी बढाउने तथा सरकारी तवरमा ऋण प्रदान गर्ने नीतिहरुले चिनको कुटनिति आजभोली आक्रामक बन्दै गई रहेको देखिन्छ ।

क्रय क्षमता समताका आधारमा चिन हाल विश्वकै सबै भन्दा ठुलो अर्थतन्त्र हो । बास्तविक कुल ग्राहस्थ उत्पादनका आधारमा हेर्दा चिन अमेरिका पछिको ठुलो अर्थतन्त्र हो । यसको अर्थ यो हो कि चिनको अर्थव्यवस्था दिनानुदिन भिमकाय बन्दै गईरहेका छ ।चिन सबै भन्दा ठुलो अर्थ वजारका रुपमा अगाडि बढी रहेको छ । हालको चिनको अर्थव्यवस्था करिव २३.५ ट्र्रिलियन डलर बराबरको अर्थव्यवस्था हो । हाल चिन संग ३.५१ ट्र्रिलियन डलर बराबरको विदेशी मुद्राको संचिति रहेको छ । प्राय सबै देशहरुसंगको व्यापार बचतमा चलिरहेको रहेको छ । यसरी सबै भन्दा ठुलो आयात निर्यात राष्ट्र्रका रुपमा चिन उदाएको छ । यसबाट चिनले अभुतपुर्व धन आर्जन गर्न सफल भएको छ देखिन्छ । फर्चुन ५०० का अनुसार चिनसस्ग हाल १२० कम्पनिहरु फर्चुन ५०० मा संलग्न रहेका छन् भने अमेरिकासंग अलिकतति मात्र बढी १२६ कम्पनिहरु छन् । त्यस्तै जापानसंग केवल ५२ कम्पनिहरु मात्र रहेका छन् । त्यस्ता चाईनिज कम्पनिहरुले अत्यन्त राम्रो कार्यसम्पादन गरी रहेको छन् । तथापि चिनमा एक दलिय कम्युनिष्ट शासन रहेको हुँदा लोकतन्त्रको अभाव खड्कि रहेको छ । शासनमा स्थिरता रहेकोले पनि आर्थिक जगतमा उल्लेख्य प्रगति संभव भएको छ ।
चिनको ऋण प्रदान गर्ने रणनीतिहरु एकाएक बढी रहेको सन्दर्भमा यसलाई मुल्यांकन गर्दा रणनितिक ढंगबाट अगाढि बढाएको देखिन्छ । चिनिया अर्थव्यवस्थामा strategic investment abroad लाई राज्यले महत्व दिई रहेको छ । सरकारसंग धनराशी अधिक भएर होईन कि रणनीतिक रुपमा नै लगानी लाई महत्व दिएको पाईन्छ ।
विश्व अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पार्ने ब्रेटनउड्स् संस्थाहरु आई.एम.एफ. र विश्व बैंकबाट ऋण नलिएर चिनबाट ऋण लिन देशहरु उदृध भएको पाईन्छ । श्रीलंकाको हाम्वनटोटा पोर्ट, पाकिस्तानको चाईना पाकिस्तान आर्थिक करिडोर, लगायतका विभिन्न परियोजनाहरुमा चिनको लगानी रहेको छ । अल्पविकसित तथा कम विकसित देशहरु र युरोपियन देशहरु जस्तो कि हंगेरी, ग्रिनल्याण्ड, ईटालीजस्ता देशहरुमा चिनियाँ लगानी अचाक्रामक ढंगबाट बढेको छ । यस्ता प्रोजेक्टमा चिनिया लगानी हुनुमा रणनीतिक सम्पत्तिमा दीर्घकालिन पहुँच प्राप्त गर्ने उदेश्य रहेको देखिन्छ । यस्ता प्रोजेक्टहरुमा ऋणका शर्तहरु अत्यन्त अपारदर्शि रहेको पाईन्छ् । उदाहरणका लागि श्रीलंकाको हम्वनटोटा पोर्टलाई हेर्न सकिन्छ ।
हाम्वनटोटा बन्दरगाह राणनितिक महत्वको परियोजना हो । चिनले यहा ठुलो रकम ऋणको रुपमा लगानी गर्यो । एयसपोर्ट, पोर्ट, नगर आदि बसाउनका लागि यो ऋण दिईएको थियो । तर श्रीलंका सरकारले उक्त प्राजेक्टबाट प्रयाप्त लाभ लिन सकेन । ऋणको सावा र व्याज फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था भए पछि अन्ततः ९९ वर्षका लागि उक्त पोर्ट नै चिनलाई भाडामा दिनु पर्ने अवस्था आयो । उक्त पोर्टबाट आर्थिक मुनाफा नहुने थाहा हुदा हुदै पनि चिनले लगानी गर्नुको कारण उक्त स्थानको रणनिितक महत्व नै हो भन्ने यस उदाहरणबाट पुष्टि हुनसक्दछ ।

चिनको विगत ३० वर्ष देखि एउटा रणनीति रहेको छ । आई.एम.एफ. र विश्व बैंकको भुमिका लाई कम गरी चिनको अर्थ प्रणालीलाई विश्वमा सथापित गराउनु । त्यसका लागि चिन सरकार आफैले विश्वका विभिन्न देशहरुमा ठुला परियोजना संचालन गरेको छ । साढे तिन ट्र्रिलियन डलरको विदेशी मुद्रा संचिति बाट विश्व अर्थ वयवस्थामा आफ्नो प्रभाव फैलाउन चिनिया रणनीतिहरु अग्रसर भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
चिन सरकारको अग्रसरतामा एसियन पुर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गरिएको छ । २०१६ देखि कार्यान्वयनमा आएको यो वैंकलाई ए.डि.वि.को काउन्टरपार्टका रुपमा लिईएको छ । अन्य विभिन्न क्षेत्रिय तथा बाह्य देशहरु समेत सदस्य रहेको यस बैंकमा चिनको विशेष भिटो पावर समेत रहेकोले यो चिनिया सरकारको आर्थिक नितिहरुलाई विदेशमा विस्तार हुने औजारका रुपमा रहने शंका उपशंका पश्चिमा देशहरुले गर्ने गरेको पाईन्छ ।
चिनियाँ नेतृत्वमा अर्को एक विसाल बैंकको स्थापना २०१५ मा भयो । जसालई न्यु डेभलपमेन्ट बैंकको नाम दिईयो ।  BRICS  को  Fortaleza Declaration मार्फत यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याईयो । उक्त बैंकको मुख्यालय चिनको सांघाईमा रहेको छ । यसमा BRICS बाहेकका अन्य देशहरु पनि सदस्य त वन्न सक्दछन तर BRICS को शेयर ५५ प्रतिशत भन्दा कम नहुने गरी मात्र शेयर सदस्य बनाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । यसबाट पनि आर्थिक रुपमा सशक्त रहेको चिनलाई फाईदा मिल्ने देखिन्छ ।
१९६४ मा स्थापना भएको अफ्रिकन विकास बैंकमा चिनिया नजर परेको छ । आईभरी कोष्टमा मुख्यालय रहेको यो बैंक पोष्ट कोलोनियल अवधिमा अफिक्राको विकासमा सहयोग गर्नका लागि बनेको थिायो । यो बैंकमा हाल चिनले बचष्अब न्चयधष्लन त्यनभतजभच ँगलम का नाममा २ विलियन डलरको लगानी गरेको छ । चिनले स्पष्ट रुपमा भनेको छ कीि उ यस बैंकमा ठुलो रकम लगानीका लागि उत्सुक छ । यसबाट अफ्रिाका चिनको उपस्थिति बढ्दै गएको सहजै अनुमान गनै सकिन्छ ।

युरोपको लण्डनमा रहेको एक ठुलो बैंक EBRD (European Bank for Reconstruction and development   सोभियत संघको पतन पश्चात अमेरिकी हितमा काम गर्नका लागि र एकल विश्व अर्थव्यवस्थालाई मजवुद वनाउनका लागि स्थापना भएको एक ठुलो बैंक हो जसले अमेरिकन हितमा काम गर्दै आएको छ । यसको खास लक्ष्यित क्षेत्र पुर्वि युरोप हो । यो बैंक सोभियत संघको प्रभावबाट मुक्ति पाए पश्चात उक्त क्षेत्रलाई आफ्नो हातमा लिनका लागि पश्चििमि युरोप र अमेरिकाले खडा गरेका हो । यस बैंकबाट पुर्वि युरोपले धेरै ठुलो फाईदा लिएको थियो । प्रँरम्भमा पुर्वि युरोपमा मात्र कार्यक्षेत्र भएको यस बैंकलको कार्यक्षेत्र विस्तार गरी हाल युरेसियन क्षेत्रमा विस्तार गरिदैछ । हाल सम्मको स्थितिमा यसमा सबै भन्दा ठुलो लगानीकर्ता अमेरिका नै हो । अमेरिकासंग लगानी योग्य रकमको कमि हुदै गएको सन्दर्भमा यस बैंकले आफ्नो लगानीकर्ता खोजि रहेको सन्दर्भमा चिन एक मजवुद लगानीकर्ताका रुपमा उदाएको छ । चिन यस बैंकलाई अमेरिकन प्रभुत्वबाट अलग गरी आफ्नो प्रभुत्वमा ल्याउन चाहनछ । यसबाट युरेसियन क्षेत्रमा यसको पकड वलियो हुने र बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभको कार्यान्वयनमा समेत सहजता आउने अनुमान गरिएको छ । तशर्थ अथक प्रयासका बावजुत चिनले यस बैंकको सदसयता लिनमा सफल भएको छ । अवको चिनको रणनीति यस बैंकलाई ठुलो मात्रामा लगान्ीे भर्ने रहेको छ । सम्पुर्ण बैंकलाई चिनिया कब्जामा लिने रणन्ीति स्वरुप चिन निरन्तर र आक्रामक रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।

अमेरिकी महाद्धिपमा स्थापित Inter American Development bank १९५९ मा स्थापित भएको बैंक हो । यसको मुख्यालय न्यु योर्कमा रहेको छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारेवियन क्षेत्रमा आर्थिक सामाजिक विकासका लागि लगानी गर्ने यो सबै भन्दा ठुलो बैंक हो । यस बैंकमा ३० प्रतिशत शेयर अमेरिकाको रहेको छ । अमेरिका र युरोपियन युनियनको यस बैंकमा भिटो पावर पनि रहेको छ । चिन हालै ४८ औं सदस्यको रुपमा यस बैंकमा प्रबेश गरेको छ । हालैका वर्षमा शुरुवातमा ३५० मिलियन डलर लगानी गरेको छ । र आफ्नो पर्स खुल्ला भएको उद्घोष गरेको छ । अमेरिकी प्रभावलाई कम गर्नका लागि चिन यसमा पनि लागि परेको देखिन्छ ।
यसका अलावा चिनका आन्तरिक बैंकहरु BRI मा लगानी गर्नका लागि पनि आ्नो रणनीतिहरु तयार गरि रहेका छन् । सिल्क रोडमा विभिन्न देशहरुमा विभिन्न प्राजेक्टहरु तयारी भई रहेका छन् ।
हालको विश्वको अर्थ व्यवस्था तर्फ विचार गर्दा अमेरिकी सरकार ठुलो ऋणमा रहेको देखिन्छ । सरकारले  federal bank बाट ठुलो रकम ऋण लिएको छ । सेन्ट्र्रल बैंकबाट ऋण लिने क्रममा अमेरिकी सरकारले चिनबाट पनि ऋण लिएको छ । अमेरिकाको ऋण जि.डि.पि. रेसियो १०५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै चिनमाको यस्तो रेसियो ५० प्रतिशत रहेको छ । यसबाट अमेरिकाको ऋण लगानी षमता कमजोर रहेको छ भने चिनियाँ क्षमता बढेको देखिन्छ ।

चिनको लगानी लाभ लागत विश्लेषण्का आधारमा भन्दा बढी कुटनीतिक लाभका लागि अगाडी बढेको देखिन्छ । यसबाट कालान्तरमा ठुलो नकारात्मक परिणाम पनि आउन सक्दछ । यस पक्षमा चिनियाँ पक्षले खासै विश्लेषण् गरेको छैन । चिनियाँ लगानीलाई दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चातको मार्सल प्लानसँग तुलना गर्न सकिन्छ । जसको मुख्य उदेश्य आर्थिक विश्लेषणका आधारमा लगानी गर्नु भन्दा पनि रण्नीतिक रुपमा लगानी गर्नु रहेको थियो । उदारहरणका लागि हम्वनटोटा पोर्ट जस्ता परियोजनामा ठुलो ऋण लगानी गरि रहेकोमा पछि उक्त परियोजनाहरु असफल हुँदाको परिणाम बारेमा खसै ध्यान दिईएको छैन । यसबाट चिनियाँ ऋण लगानी ईक्युटिमा परिणत गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने छ । यसबाट चिनले ठुलो आर्थिक संकट व्यहोर्नु पर्ने पनि हुन सक्दछ । तर रणनीतिक रुपमा भने ठुलो सफलता प्रापत गर्ने देखिन्छ ।

चिनियाँ लगानीलाई आर्थिक पक्ष भन्दा पनि कुटनितिक पक्षका रुपमा विश्लेषण गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हम्बनटोटा जस्ता विदेशी सम्पत्तिहरु आफ्नो स्वामित्वमा लिदा यसले तत्कालका लागि केहि फाईदा गर्ने जस्तो देखिए तापनि कालान्तरमा यसले चिनलाई आर्थिक फाईदा भने गर्ने छैन । किनकी चिनले उपलब्ध गराउने ऋणमा शर्तहरुको गोपनियता र लगानीको प्रतिफलको विश्लेषण नगरिनाले यसले सम्बन्धित देशहरुका जनतामा नकारात्मक धारणा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । सामाजिक तथा वातावरणिय प्रभाव समेतको अध्ययन नगरिएकोले यसले कालान्तरमा समस्या ल्याउन सक्ने अन्तराष्ट्र्रिय विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । चिनिया सरकारद्धारा लगानी गरिएका परियोजनामा निर्माण सम्बन्धी कार्य पनि चिनिया कम्पनिले नै गर्ने भएकाले जनतामा गुनासो र विरोध बढ्दै जानेछ । जसबाट चिन प्रतिको धारणामा नकारात्मकता सिर्जना हुन सक्ने देखिन्छ ।
चिनले आजभोली ९९ वर्षका लागि लिजमा लिने गरेको पाईन्छ । यो ९९ वर्षको लिजको रणनीति हंगकंग र मकावमा गएिको लिजको व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । चिनको यस्तो रणनीतिले विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पार्नेछ भनि अहिले अन्दाज गर्नु त्यति उपयुक्र्त हुदैन । चिनिया लगानीको रणनीति आक्रामक हुदै गर्एको सन्दर्भमा नेपाल जस्ता देशले पनि फाईदा लिनु उपयुक्र्त नै हुने छ ।
नेपालले १९५६ मा चिनसंग सहायता सम्बनधी समझदारीमा हस्ताक्षर गरे पछि औपचारिक चिनिया लगानीको बाटो खुलेको हो । १९९९ को Go Global नीति अनतर्गत चिनले आफ्ना कम्पनिहरुलाई विश्वका विभिनन देशहरुमा लगानीका लागि जान उत्प्रेरित गरेको छ । यसबाट भिनियाँ सरकार र निजी कम्पनिहरु आकर्षित गर्न सकेमा नेपालले वैदेशिक लगानीबाट फाईदा लिन सक्नेछ । नेपालले मे २०१७ मा बेलट एण्ड रोड ईनिसियटिभको मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ्गमा हस्ताक्षर गरि सकेको सन्दर्भमा चिनियाँ लगानी भित्र्याउन सकिने प्रशस्त संभावना बढेको छ । साथै एसियन पुर्वाधार विकास बैंकबाट पनि नेपालले लगानी ल्याउन सक्दछ । लगानी भित्र्याउने होडबाजीमा रहेको नेपालका लागि चिनियाँ लगानी कुटनीति एक कोसेढुंगा सावित हुनसक्दछ । तथापि चिनियाँ लगानी भित्र्याउदा परियोजनाको लाभ लागत विश्लेषण् गरेर आर्थिक क्षमता पहचान गेिर मात्र लगानी भित्र्याउनु पर्दछ । हाम्बनटोटाको जस्तो परिस्थिति भोग्न नपर्ने सुनिश्चितता हुन जरुरी छ ।

लेखक (चक्र प्रसाद ढुंगाना)बेईजिंग विश्वविद्यालयबाट चिनियाँ अर्थतनत्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया