लेखकः चक्र प्रसाद ढुंगाना
चिनियाँ लगानी, हम्वनटोटा पोर्ट र नेपालका लागि पाठ
एक देशले अर्को देशमा गई ठुला परियोजनामा लगानी गर्ने कार्य आज भन्दा करिव २० वर्ष अगाडि अत्यन्त न्युन थियो । ठुला परियोजनामा सरकारी लगानी त नगन्य नै थियो । किनकी उक्त समयमा कनेक्टीभिटीको कमजोर अवस्था थियो । साथै अर्को देशमा लगानी गर्नु एक बहुुत जोखिमयुक्त कार्य मानिन्थ्यो । अर्को देशमा लगानी गर्दा संस्कार, कानून र शासकिय संरचनाहरु विचमा टकराव आउने र त्यसले अनिश्चितताको सिर्जना गर्ने भएकाले विदेशमा ठुलो लगानी गर्न जुन सुकै राष्ट्र्र पछी हट्ने अवस्था थियो । तर आज २०१९ मा आईपुग्दा विश्व परिवेश वदलिएको छ । ईन्जिनियरिङ्ग क्षेत्रमा ठुलो प्रगति भएको छ । बैदेशिक लगानीलाई अनिवार्य आवश्यकताका रुपमा लिन थालिएको छ । ठुला पुर्वाधार परियोजनाहरुमा अर्को देशबाट लगानी भित्र््याउन साना तथा अति कम विकसित राष्ट्र्रहरु खरायोको गतिमा दौडमा लागेको देखिन्छ ।
जापानले भारतमा बुलेट ट्रेनको निर्माण गर्नका लागि अर्बौ डलरको पुजि र जापानी प्रविधिलाई निवेश गरेको छ । दिल्ली मुम्बई ईण्डिष्ट्र्रियल कोरिडरमा जापानको ठुलो लगानी भई रहेको छ । जर्मनीले चिनमा एक ठुलो शहर निर्माणका लागि ठुलो लगानी गरेको छ । त्यस्तै अमेरिकाले दक्षिण कोरिया र अवुधावीमा ठुलो लगानी गरेको छ । चिनले जर्जिया, ईजिप्ट, मलेसिया, श्रींलकामा ठुला ठुला शहरको निर्माण गर्नका लागि मेगा प्रोजेक्टमा लगानी गरिरहेको छ । यसरी हालको वर्षमा एक देशबाट अर्को देशमा ठुलो मात्रामा पुजी र प्रविधिमा लगानी भई रहेको छ । देशहरु विचको अन्तर आवद्धता, नव उदारिकृत आर्थिक प्रणाली र विश्वव्यापिकरणको प्रभावले आजको विश्वमा ठुला परियोजनाहरुमा विदेशी राष्ट्र्रको पुजि लगानी हुनु एक सामान्य परिघटनाका रुपमा लिन थालिएको छ ।
लगानीको यस दौडमा विश्वमा चिन प्राय सबै देशहरुलाई निक्कै पछाडि छाडेर चितुवाको गतिमा लम्किरहेको छ । प्राय सम्पुर्ण एसिया भरी र विश्वका अन्य भागहरुमा पनि मुख्य पुर्वाधार परियोजनाहरुमा चिनको लगानी एक्कासी बढेको छ । अर्थतन्त्रको आकारमा आएको बढोत्तरी, बैदेशिक मुद्रा संचयमा उल्लेख्य वृद्धि र कुटनितिक सम्बन्धमा सुधारका कारण चिन लगानीको मामलामा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भएको छ । बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ, एक्जिम बैंक, न्यु डेभलप्मेन्ट बैंक, व्रिक्स बैंक लगायतका ठुला संसथागत संरचनाहरु लगानीकै लागि निर्माण गरिएका छन् । यस अर्थमा हाल चिन लगानीलाई बैदेशिक नीति संचालनको एक जित जितको रणनीतिक औजारका रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
दक्षिण ुपर्वि एसिया, दक्षिण एसिया, मध्य एसिया र अफ्रिकामा चिनको पुर्वाधार क्षेत्रमा ठुलो लगानी भई रहेको छ । यस्ता परियोजनाहरुमा चिनिया निर्माण कम्पनिहरु लगातार काम गरि रहेका छन् र निर्माण सम्पन्न भई नै रहेका छन् । तर आक्रामक लगानीका कारणले यस्ता परियोजनाहरुको आर्थिक संभाव्यता मापनमा केहि कमजोरी रहेको पाईन्छ । जसले कतिपय परियोजनाहरु नाफादायकतामा कमजोर पनि सावित भएका छन् । यसबाट एक देशले अर्को देशमा गरेको ठुलो लगानीबाट के लगानी कर्ताले मुनाफा पाउँदछ ? लगानी प्राप्त नहुने भएमा किन लगानी गरिन्छ ? भन्ने प्रश्न पनि सिर्जना हुन जान्छ । यसरी आर्थिक हिसावमा परियोजना सफल हुनका लागि विभिन्न पक्षहरु विचार गरिनु पर्दछ । परियोजनाको लाभ लागत विश्लेषण, सामाजिक आर्थिक, राजनितिक अवस्था, स्थानियको सहयोगको अवस्था, लगानी फिर्ता अवधिको निर्धारण, बजार व्यवस्थापन लगायतका विभिन्न पक्षहरुको गहिरो अध्ययनबाट मात्र लगानीको प्रतिफललाई सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । चिनियाँ लगानीको कुटनितिलाई यहाँ श्रीलंकाको हम्वनटोटा पोर्टमा लगानी र त्यहाँ पछिल्ले समयमा विकसित परिस्थितिलाई यस आलेखमा प्रष्ट्याउने प्रयास गरिएको छ ।
२६ वर्षको भयावह गृहयुद्धबाट शान्तिको मार्गमा प्रबेश गरेको श्रीलंका आर्थिक विकासलाई वढावा दिनका लागि ठुला परियोजनाको निर्माण गर्नमा बैदेशिक पुजि र प्रविधि भित्र्याउन लागि पर्यो । यसै सन्दर्भमा कोलम्बो जस्तै एक ठुलो डिप सि बन्दरगाह र व्यापारिक केन्द्र निर्माण गर्नका लागि ततकालिन राष्ट्र्रपति महेन्दा राजापाक्षेको गृहनगर हम्बनटोटालाई छनौट गरियो । श्रीलंकाको दक्षिणी विन्दुमा अवस्थित हम्बनटोटा पोर्टलाई एक अत्याधुनिक पोर्ट र शहरमा विकसित गर्ने उदेश्यका साथ बैदेशिक लगानी कर्तालाई आब्हान गरियो । सर्ब प्रथम श्रीलंका सरकारले भारतलाई आव्हान गरेकोमा भारतले सिधै नकार गर्यो । तत् पश्चात श्रीलंकाले चिन सरकार समक्ष यो प्रस्ताव पेश गर्यो । चिन सरकारले सिधै यस प्रस्तावलाई स्विकार गर्यो ।
२००८ देखि हम्बनटोटा एरियामा श्रीलंका सरकारले काम थालनी गर्यो । एयरपोर्ट, हाईवे लगायतका अरु शहरी पुर्वाधारको काम शुरु गरियो । तर मुख्य लगानी चाहिने डिप सि पोर्टमा चाँही चिन सरकारको लगानी लगाईने भयो । श्रीलंका सरकारले चिन सरकारबाट शुरुमा १.४ विलियन डलरको लगानी सम्झौता गर्यो । पछि अन्य शहरी पुर्वाधार निर्माण गर्नका लागि यो ऋण बढ्दै गई ८ विलियन सम्म पुग्यो । श्रीलंका सरकाले पोर्ट चिन सरकारको ऋण लगानीमा निर्माण गर्ने र त्यसलाई व्यवसायिक संचालन गरी ऋण फिर्ता गर्ने सोच अनुसार चिनियाँ ऋणलाई स्विकार गरियो । सो अनुसार चिनियाँ पक्षले लगानी गरी पोर्ट र अन्य औदोगिक तथा शहरी पुर्वाधारहरुको निर्माण गर्यो ।
पोर्टको निर्माण पश्चात जव संचालनमा आयो पुर्वानुमान विपरित यस पोर्टले उल्लेख्य व्यापार गर्न सकेन । राष्ट्र्रपति महिन्दा राजापाक्षेको गृह जिल्ला भएकै कारणले एक विकट र निर्जन स्थानलाई डिप सि पोर्टका रुपमा विकसित गरिनु एक कमजोरी भएको अनुभुति हुन थाल्यो । प्रयाप्त शहरी पुर्वाधारको अभाव, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको न्युनता, होटल तथा अन्य सुविधाहरुको अभाव, कोलम्बो देखि दुरता तथा कोलम्बो पोर्टनै पुर्ण क्षमतामा संचालन नभई रहेको अवस्थामा हम्बनटोटा पोर्ट नचल्नु कुनै अनौठो कुरा थिएन ।
विस्तारै ऋणको सावा तथा व्याज भुक्तानीको समय पनि शुरु हुदै थियो । तर यता पोर्टले कुनै उल्लेख्य आर्थिक कारोबार गर्न सकेको थिएन । यसै अवधिमा २०१५ मा श्रीलंकामा सरकार परिवर्तन भयो । महेन्द्रा राजापाक्षेले हार व्यहोर्नु पर्यो भने रनिल विक्रमासिंघेको सरकार बन्यो । उक्त सरकार चिनसँग ऋण लिई पोर्ट निर्माण गर्ने पक्षमा थिएन । तर एक सार्वभौम राष्ट्र्रले अर्को राष्ट्र्रबाट ऋण लिए पछि त्यसको भुक्तानी गर्नु नै थियो । श्रीलंका सरकार समक्ष ऋण तिर्नुको विकल्प थिएन । यसै विचमा श्रीलंका सरकारले उक्त पोर्टलाई भाडामा संचालन गर्नका लागि भारत सरकारलाई आग्रह गर्यो । भारत सरकारले मनाही गर्यो । उक्त पोर्ट भाडामा संचालन गर्नका लागि अन्य राष्ट्र्रहरुलाई पनि आग्रह गर्दा कसैले संचालन गर्न मानेन । अन्तिममा श्रीलंका सरकार चिन सरकालाई उक्त पोर्टको ८० प्रतिशत शेयर विक्री गर्ने र ८ विलियन माफि तथा थप १.२ विलियन डलर चिन सरकारबाट प्राप्त गर्ने र उक्त पोर्ट ९९ वर्षका लागि चिनको एक कम्पनिलाई दिने पक्षमा श्रीलंका सरकार पुग्यो ।
यस्तो परिस्थितिमा भारत घेराउ गर्नका लागि चिनियाँ उपस्थिति हिन्द महासागरमा हुनु भारतका लागि घातक सिद्ध हुने भएकाले भारतले सुरक्षा मामलाको हवाला दिदै उक्त समझदारीको विरोध गर्यो । चिनले श्रीलंकाको कोलम्बो लगायतका अन्य पोर्टहरुमा पनि ठुलो मात्रामा लगानी गरि रहेको हुँनाले उक्त पोर्टहरु भविश्यमा चिनियाँ नेभीको बेशका रुपमा प्रयोग हुन सक्ने संभावनालाई मध्येनजर गरी भारतले आफ्नो सुरक्षा चुनौतिका रुपमा उक्त परियोजनालाई लियो । २०१४ मा कोलम्बो पोर्टमा एक चिनियाँ नेभीको जहाज डक गरेको घटनाले भारत पहिल्यै देखि संशकित अवस्थामा रहेका थियो । अफ्रिकन मुलुक जिवौटीमा चिनले सैनिक क्याम्प खोलेको, पाकिस्तानसंग चिन पमकिस्तान आर्थिक करिडोर मार्फत ठुलो लगानी भई रहेको, बंगलादेशमा पनि चिनको लगानी बढेको, नेपाल पनि वेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभको सदस्य भएको अवस्थामा छिमेकि देशहरुमा चिनको बढ्दो प्रभावले भारत सशंकित हुनु अनौठो होईन । यि सबै परिघटनाबाट भारत घेराउ नीति अन्तर्गत श्रीलंकाको प्रयोग हुने र यसले समग्र हिन्द महासगरको सुरक्षा स्थितिमा पनि वदलाव आउन सक्ने भारत को अनुमान रह्यो । यसलाई कतिपय विद्धानहरुले चिनको String of Pearls अर्थात मोतिको माला रणनीति पनि भन्ने गरेको पाईन्छ । श्रीलंकाको जिओ स्ट्र्राटेजिक अवस्थितिका कारण भारतका लागि चिनियाँ लगानी गैडाको सहवास जस्तो देखिन पुग्यो ।
२०१० देखि २०१६ को विचमा हजौरौ चिनियाँहरुको हम्बनटोटाम आवत जावत हुन गएकोले श्रींलंकाका जनताहरु पनि खुशि नभएको अवस्थामा श्रीलंका सरकार माथि उल्लेखित ८० प्रतिशतको डिल नगर्नका लागि ठुलो दवाव पर्यो । तव श्रीलंका सरकारले प्रारम्भिक डिलमा केहि संसोधन गर्यो । भारतिय सुरक्षा चासोलाई पनि समावेश गर्ने र श्रीलंकालाई बढी फाईदा हुने गरी नयाँ डिलको लागि चिन सरकारसंग बार्ता भयो । नयँ डिल अनुसार चिनियाँँ सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाईना मर्केन्ट एण्ड पोर्ट होल्डिंङ्ग कम्पनिलाई १.२ विलियन डलरमा ७० प्रतिशत अंशमात्र प्रदान गरिने भयो । र उक्त पोर्टको सुरक्षाको जिम्मेबारी श्रीलंका सरकारले नै लिने भयो । साथै कुनै पनि नाभल जहार्ज श्रीलंका सरकारको अनुमति विना उक्त पोर्टमा डक गर्न नपाईने भयो । यसरी श्रीलंकाको एक पोर्ट चिनियाँ कम्पनिले ९९ वर्षका लागि भाडामा लियो । जसलाई चिनियाँ ऋणको पासो, डेव्ट ट्याप कुटनिति लगायतका विभिन्न शव्दले व्याख्या गर्ने गरिएको पाईन्छ ।
उपरोक्त सम्पुर्ण घटनाको मुल्यांकन आर्थिक पक्षबाट गर्नु जरुरी छ । चिन एक लगानीकर्ता हो । लगानीकर्ता लगानीको लागी विभिन्न परियोजनाहरु खोजिरहेको हुन्छ । यसरी लगानी गर्ने देशले पनि परियोजनाको लाभ लागत विश्लेषण, सामाजिक आर्थिक पक्षको मुल्यांकन तथा जनताको भावना र अन्तराष्ट्र्रिय परिस्थितिलाई मुल्यांकन गर्नु पर्दछ । त्यस्तै लगानी भित्र्या्उने मुलुकले पनि भु रणनीतिक महत्व, लगानी फिर्ता अवधि, आर्थिक सामाजिक पक्षको मुलयांकन, जनताको भावना तथा ऋणको मात्रा र त्यसको भुक्तानीको विकल्पको सही मुल्यांकन गर्नु पर्दछ । आर्थिक परियोजनाहरु नेताको अविवेकी नेतृत्वको लहडको परिणाम हुनु हुदैन । हम्बनटोटा पोर्ट लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याउने दुवै पक्षको सहि योजनाको अभावले विवादग्रस्त भएको हो । त्यसैले नेपाल जस्ता मुलुकहरुले बैदेशिक लगानीका परियोजनाहरु निर्माण गर्दा हम्बनटोटा पोर्टलाई केश स्टडिका रुपमा लिई यसबाट सहि पाठ सिक्नु पर्दछ । घाँटी हेरी हाड निल्ने तर अवसरको सदुपयोग गर्ने नीति नै नेपाल जस्ता साना मुलुकको लागि उत्तम नीति हो ।
लेखकः चक्र प्रसाद ढुंगाना
