- चक्र प्रसाद ढुंगाना
बेल्ट एण्ड रोड ईनिसियटिभ के हो ?
आज भन्दा करिव २२०० वर्ष पहिले चिनबाट युरोपको रोमसम्म सामान जाने गर्दथ्यो । उक्त समयमा युरोप, मध्यपुर्व, अफ्रिका र युोप सम्म चिनलाई जोड्ने बाटोको रुपमा प्राचिन सिल्क रोड रहेको थियो । उक्त समयमा चिनबाट सिल्क जाने गर्दथ्यो । त्यसैले यसलाई सिल्क रोड भनियो । पछि ठुलाठुला सामुद्रिक जहाजहरुको विकास संगसंगै समुद्रिक मार्गको प्रयोग हुन थाल्यो । चिन र समग्र एसियालाई अफ्रिका र युरोपसम्म जोड्ने सामुद्रिक मार्गको पचिान भास्को डि गामाले १४९८ तिर पत्ता लगाए । सो पश्चात सिल्क रोडको प्रयोग कम हुन थाल्यो । सोही सिल्क रोडको आधुनिक परिकल्पना हो वान वेल्ट एण्ड वान रोड ।
Belt and Road Initiative अथवा silk road economic Belt प्राचिन सिल्करोड लाई आधुनिक कनेक्टीभिटिमा रुपान्तरण गर्ने एक महत्वाकांक्षि योजना हो । यसमा आधुनिक चिनलाई युरोप, मध्यपुर्व र अफ्रिकासंग जोड्ने योजना रहेको छ । यसमा जमिनबाट जोड्ने silk road economic belt र समुन्द्रबाट जोड्ने 21st century maritime silk roads को रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ । यो दुवै योजना एउटै हो तर यसका आयामहरुदुईओटा रहेका छन् । व्यापार विस्तारलाई सामुन्द्रक र जमिनको माध्यमबाट जोड्ने यो एक चालु परियोजना हो । यस महत्वकांक्षी योजनाको शुरुवात वर्तमान राष्ट्र्पति सि जिन पिंगले राष्ट्र्पतिको सपथ खाएको केही महिना भित्रै २०१३ को सेप्टेम्बर महिनामा घोषणा गरेका थिए । पछि विस्तारै धेरै देशहरुलाई यसमा जोडिदै लगियो ।चिनको जियान शहरबाट यो रोड योजना शुरुवात हुन्छ । मध्य एसिया, ईरान हुदै युरोप सम्म पुग्दछ । त्यस्तै अर्को जलमार्ग दक्षिण चिन सागरहुदै बंगालको खाडि हुदै अफ्रिाका र युरोप सम्म पुग्दछ । जसलाई 21st century maritime silk road भनिन्छ ।
यस बृहत परियोजनाको मुख्य उदेश्य जनबादी गणतन्त्र चिनलाई युरोप, एसिया र अफ्रिकासंग आर्थिक रुपमा जोड्नु रहेको छ । जसमा मध्य एसियाका भुपविेष्ठित मुलुक र दक्षिणपुर्वि एसियाका समुन्द्र किनाराका देशहरुको बाटो प्रयोग गरिने छ । यसबाट एक आपसमा यि विभिन्न देशहरु आर्थिक रुपमा एक आपसमा जोडिने छन् ।
चिन सरकारको आधिकारिक धारणा अनुसार यस परियोजनाको मुख्य लक्षय प्राचिन सिल्क रोडलाई आधुनिक युगमा पुनर्ताजगि गर्ने हो । त्यस्तै ऐतिहासिक महत्व, जनता विचमा सांस्कृतिक आदान प्रदान, आर्थिक तथा व्यापारिक सहकार्य, स्तरिकृत पुर्वाधार सेवा र क्षेत्रिय वित्तिय र आर्थिक एकिकरणमा टेवा दिनु यस योजनाको उदेश्य रहेको छ । पुरा मध्य एसिया र दक्षिणपुर्वि एसियालाई एकिकरण गर्ने दीर्घकालिन लक्ष्य रहेको छ ।ठुला ठुला राजमार्गहरु बनाईनेछन् । मध्य एसियाका काराकारम, हिन्दुकुश, हिमालय जस्ता ठुला ठुला पर्वतहरुलाई छिचोल्दै यस्ता राजमार्गहरु जानेछन् । यि राजमार्गहरु अन्तराष्ट्र्रिय स्तरका हुने छन् । ठुला ठुला ट्र्कहरु सहजै पार गर्ने छन् ।
त्यस्तै ओवरमा जमिन माथि रेल रोड बनाईछ । यसबाट ढुवानी व्यवस्था प्रभवकारी हुनेछ । त्यस्तै सामुद्रिक वन्दरगाह, ग्यास पाईपलाईन र अन्य पुर्वाधारहरु बनाईनेछ । यसमा धेरै जसो हिस्सा चिन सरकारले व्यहोर्ने छ । हाल चालु रहेको कैयौ ग्यास पाईपलाईन राजमार्ग र रेलमार्गहरु यसमा जोडिने छन् । मध्य एसियाबाट तेलका पाईपलाईनहरु चिनसम्म ल्याईनेछन् ।
हाल रसिया, सेन्ट्र्ल एसियामा कैयौ रोडहरु प्रयोगमा आई रहेका छन् । पाकिस्तानको ग्वादर, बर्माको सित्वे र बंगलादेशको चित्तगोंग तथा श्रीलंकाको हम्बन्टोटा पोर्ट र तान्जानियाको दार ए सलाम जस्ता पोर्टहरुमा हाल चिनले यस परियोजना मार्फत लगानी गरि रहेको छ ।हाल चिनबाट १२, १३ दिनको यात्राबाट जर्मनीको दिउसवर्ग शहरसम्म जान्छ । त्यस्तै अर्को ट्र्ेन नर्थ चिनबाट स्पेनको म्याड्र्डि शहरलाई जोड्दछ । यसमा पहिला करिव ३५ दिनको यात्रा लाग्ने दुरीमा अव १३ दिनमा जान सकिन्छ । त्यस्तै अर्को ट्र्ेन चिनबाट ईरानको तेहरान सम्म जान्छ । यि सबै योजना ओविओआर योजना अन्तर्गत रहेको छ ।
ओविओआर योजना मानव ईतिहासका सबैभन्दा ठुला योजनाहरु मध्येको भएकाले यसमा ठुलो आर्थिक श्रोतको जरुरी पर्नेछ । यस्तो श्रोत चिन सरकारले जुटाउने योजना स्वरुप चिनले हालैका वर्षहरुमा कैयौ आर्थिक तथा वित्तिय संस्थाहरुको स्थापना गरेको छ । एसियन पुर्वाधार विकास बैंक, Asian Infrastructure Development Bank, AIIB, China Development Bank, CDB, Silk Road Fund, New Development Bank, BRICS Bank लगायतका संस्थाहरुको स्थापना गरिएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित देशहरुसंगको सहकार्य पनि श्रोत व्यवस्थापनको अर्को उपाय हो । यस योजनामा चिनको अनुमान अनुसार ४ ट्र्रिलियन डलर लाग्नेछ । हाल सम्म १६० विलियन डलरको योजना स्विकृत भई काम भई रहेको छ । यसमा समय सिमा तोकिएको छैन । २०, ३० वर्ष भन्दा बढी लाग्न सक्छ ।
चिनको १.३० विलियन जनसंख्यालाई आवश्यक पर्ने उर्जाको अभाव रहेको छ । मध्य एसियामा रहेको ग्यासको खानीबाट उसले आफुलाई चाहिने उर्जा लिनका लागि त्यस क्षेत्रसंग र रसियासंगको कनेक्टिभीटी जरुरी ठानियो ।चिनको पुर्वि तटवर्ति क्षेत्रहरुको विकास भएको तर पश्चिमी क्षेत्रहरुको विकासको स्तर कमजोर रहेको छ । त्यस्तो क्षेत्रको विकासकालागि चिनले उक्त क्षेत्रको बाटो भएर विश्वलाई जोड्ने योजना बनाएको छ ।
हाल चिन उत्पादनको एक महत्वपुर्ण केन्द्रका रुपमा रहेको । उसका उत्पादनहरु विश्वमा विक्री गर्नका लागि उसलाई कनेक्टिभिटी जरुरी पर्ने छ । विश्वमा आउने आर्थिक उतार चढावले चिनको उत्पादन वजार र आर्थिक गतिविधिलाई प्रभाव पार्ने हुनाले उक्त आर्थिक क्षेत्रको सन्तुलित विकासकालागि नया क्षेत्रहरु खास गरी अफ्रिका, मध्यपुर्व र मध्य एसियामा जोडिन आवश्यक परया्े ।ठुला ठुला परियोजना आफुसंग राख्नाले विश्वमा चिनको प्रभुत्व बढ्नेछ । आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ । यसबाट युरोप र अमेरिकालाई चिनले चुनौति दिन सक्नेछ ।Transpacific Partnership, TPP मा चिनको संलग्नता नभएको हुनाले चिनले एकिकरणको माध्यमबाट पश्चिामा देशहरुलाई चुनौति दिन खोजेको देखिन्छ ।
भारतले किन यसमा समर्थन र संलग्नता जनाएन भन्ने विषयमा आधिकारिक धारणा आएको छैन । भारतले आफुलाई योजनाको खास विवरण उपलब्ध नगराएको आरोप लगाएको छ । त्यस्तै ओविओआरको योजनाकै एक भागका रुपमा चिन र पाकिस्तानले चिनको कस्गर क्षेत्रबाट पाकिस्तानको गिल्गिट बाल्टिस्तान क्षेत्रहुदै ग्वादर पोर्ट सम्म जाने एक ४६ विलियन डलरको चाईना पाकिस्तान ईकोनोमिक करिडोर रहेका छ । उक्त योजना विवादित काश्मिर क्षेत्रबाट जाने भएकाले भारतले सार्वभौमसत्ताको उल्लघंन गरेको कुरालाई विरोधको रुपमा जनाएको छ । त्यस्तै भारत घेराउका लागि चिनले मोतिके माला नामक भारत घेराउ अभियान चलाएको छ । जसमा पाकिसतानको ग्वादर, माल्दिभ्सको माले, श्रीलंकाको कम्बन्टोटा, बंगलादेशको चित्तगोंग, बर्माको सित्वे र कोको आईल्याण्डमा नया संरचना बनाई रहेको छ । उक्त कमर्सियल पोर्टके प्रयोग गरी भारतलाई कुनै पनि बेला घेराउ गर्न सक्छ भन्ने डर भारतलाई रहेको छ । त्यस्तै हिन्द महासागरलाई एक्काईसौ शताव्दीमा महत्वपुर्ण मानिएकोमा त्यस क्षेत्रमा ओविओआर को माध्यमबाट चिनको प्रभुत्व हिन्द महासागरमा बढ्ने भएकाले भारतले यसको विरोध गरिरहेको छ । भारतको समग्र सुरक्षा व्यवस्थामा चिनले प्रभाव पार्न सक्ने देखेर भारतले उक्त परियोजनालाई स्विकार गरेको छैन । बरु विरोध गरिरहेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र विश्व अर्थतन्त्रमा एकिकरण हुनेछ । यसबाट नेपालले विश्वमा व्यापार गर्न सक्नेछ । नेपालको मध्य एसियाका भुपविेष्ठित राष्ट्र्हरुसंग सम्बन्ध बढ्नेछ । नेपालमा पुर्वाधारको अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको छ । यस पयिोजनाबाट नेपालको पुर्वाधार विकासमा टेवा पुग्नेछ । भारतिय एकाधिकार र परनिर्भरता कम हुनेछ । विश्व रंगमंचमा नया अध्यायको शुरुवात हुनेछ जसमा नेपाल पनि एक पष हुनेछ ।
दक्षिण चिन सागरमा रहेको विवाद, चिन र जापानको विवाद, भारतको समर्थन नरहनु, विभिन्न देशहरुमा सांस्कृतिक विभिन्नता, श्रोत साधनको कमी, आवश्यकता पहिचानको कठिनाई तथा विभिन्न देशहरुको आर्थिक अवस्थामा रहेको भिन्नता तथा भिन्न आवश्यकताको कारणले यो परियोजना पुरा हुनमा चुनौतिहरु अथाह रहेका छन् ।
लेखक चक्र प्रसाद ढुंगाना
बेईजिंग विश्वविद्यालयबाट चिनिया अर्थतन्त्रमा स्नातकोत्तर हुनुहुन्छ ।