काठमाडौँ, ११ माघ/नेपालमा पनि को’रोना जि’वाणु (भा’इरस) भित्रिन सक्ने जनाउँदै स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले स’चेत हुन आग्रह गरेका छन् । यहाँ आज आयोजित साक्षात्कारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले को’रोना भा’इरस स’रुवा भएकाले सतर्क हुन सबैलाई अपिल गर्नुभयो ।
चीनबाट नेपाल फर्किएका एक विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण हुँदा सो भाइरसको स’ङ्क्रमण भेटिएको जनाइएको छ । भाइ’रस स’ङ्क्र’मित बिरामी आउनसक्ने स्थानमा तयारी र सतर्कता अपनाइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा रहेको हेल्थ डेस्कको क्षमता बढाएर उपयुक्त जनशक्ति र उपकरणसहित नेपाल भित्रने श’ङ्कास्पद बिरामीको नि’गरानी भइरहेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “को’रोना भा’इरस अध्ययनको विषय बनेको छ, तर धेरै भ’या’वह स्थिति छैन ।”
प्रवक्ता श्रेष्ठले चीनमा को’रोना भ’इरसबाट स’ङ्क्र’मण भएकामध्ये तीनदेखि चार प्रतिशतको मृ’त्यु हुने गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नुभयो । टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई तयारी अवस्थामा राखिएको जनाइएको छ ।
अस्पतालका निर्देशक डा वासुदेव पाण्डेले सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । सरुवा रोग विशेषज्ञ चिकित्सक डा शेरबहादुर पुनले को’रोना भा’इरस जनावरबाट सर्ने भएकाले मासु खाँदा राम्रोसँग पकाएर खान सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “को’रोना भा’इरस आफैँमा नयाँ रोग होइन, यसपटकको भा’इरस नयाँ प्रजाति हो ।”
त्यसैगारी अमेरिकासंग गरिएको एमसीसी सम्झौतामा के के छ ? सम्झौताको पूर्णपाठसहित (नेपाली र अंग्रेजीमा) – सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको २०१७ अगस्ट महिनामा बसेको बैठकले नेपाललाई लगभग ५० अर्बको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ।
यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अ’नुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।
नेपालको विकास परियोजना निर्माणमा अमेरिकाले ५१ अर्ब (पाँच सय मिलियन डलर) र नेपाल सरकारले १३ अर्ब ३६ करोड (एक सय ३० मिलियन डलर) गरी ६४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (६ सय ३० मिलियन अमेरिकी डलर) लगानी गर्ने योजनाअनुसार उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। नेपालका विभिन्न भागमा करिब तीन सय किलोमिटर विद्युतीय प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्नु सहयोग सम्झौताअन्तर्गतका परियोजनाको उद्देश्य रहेको वासिङटन डीसीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति जारी गरिएको थियो।
उक्त सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गरिनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर, उक्त सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने र चिनियाँ सहयोगको ढोका ब’न्द हुने भन्दै केहि नेताहरु तथा विज्ञ ब्यक्तिहरुले आ’पत्ति जनाएका हुन्।
नेपाली भर्सनको पिडिएफ
संसदमा दर्ता भएको अनुदान सहायता सम्झाैतापत्र (मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)
