काठमाडौँ, साउन २३ गते । कर्मचारीहरूको सौदाबाजीको स्वरूप सामूहिक राजीनामालाई विधायिकाले अङ्कुश लगाएको छ । विचाराधीन सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तसम्बन्धी विधेयकमा सरकारले प्रस्ताव गरेको सामूहिक राजीनामा दिएमा स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति भएको हो । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्तावित व्यवस्था टुङ्ग्याएको हो ।
सरकारले विधेयकमा सामूहिक राजीनामा दिने कर्मचारीको राजीनामा यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । प्रस्तावित व्यवस्थामा समितिले सर्वसम्मत सहमति गरेको हो । मूल विधेयकमा सरकारले राजीनामा यकिन गरी स्वीकृत गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको थियो । मूल विधेयकको दफा १२१ मा भनिएको छ, ‘‘निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजीनामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दिएको यकिन गरी स्वीकृत गर्न सक्नेछ । ’’
समितिमा छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद जनार्दन शर्माले सौदाबाजीका नाममा गलत माग राखेर सामूहिक राजीनामा दिएमा स्वीकृत हुने सरकारले ल्याएको व्यवस्था उचित रहेको बताउनुभएको थियो । सांसद पम्फा भुसालले सरकारलाई गलाउने र गलतरूपमा माग राख्ने कर्मचारीको हकमा सामूहिक राजीनामा स्वीकृत गर्ने व्यवस्था उचित भएको बताउनुभयो । सांसद कृष्णागोपाल श्रेष्ठले अन्य देशमा पनि सामूहिक राजीनामा स्वीकृतको अभ्यास रहेको बताउनुभयो । नेकपाका सांसदहरू रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, नवराज सिलवाल, विजय सुब्बालगायतले पनि सामूहिक राजीनामाको व्यवस्थामा सहमति जनाउनुभएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेका सांसदहरूले भने सामूहिक सौदाबाजीको अधिकार कुण्ठित नहुने गरी विधेयकको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । गलत माग राखेर राजीनामा दिएमा स्वीकृत गर्न सकिने भए पनि सहजैरूपमा राजीनामा स्वीकृत गर्ने गरी विधेयक तर्जुमा गर्न नहुनेतर्फ विपक्षी दलका सांसदहरूले सचेत गराएका थिए । विधेयकका अन्य प्रावधानमा समितिमा छलफल जारी छ ।
