पब्लिक आवाज/ संवाददाता
काठमाडौं । लामो समय देखि टाउको दुखाई बनिरहेको एनसेलको कर प्रकरण सुल्झिएको छ ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा सहितको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेल र एक्जियटालाई ३८ अर्ब कर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरु विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, मिरा खड्का, आनन्दमोहन भट्टराई र
सर्वोच्चको निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ ।
नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो टेलियासोनेराले शेयर बेच्दा पुँजिगत लाभकर छलिएको विषयमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यस अघि नै प्रश्न उठाएको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि यो कर एनसेल र एक्जियटाले तिर्नुपर्ने छ । एनसेलले यसअघि लाभकर तिरिसकेको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा भने खारेज भएको छ ।
