काठमाडौँ, सर्वोच्च अदालतले तीन महिनाभित्र एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको लाभकर असूल उपर गराउन निर्देशनात्मक फैसला सुनाएको छ । कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले आज सार्वजनिक गरेको हो ।
एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर यसको पुरानो स्वामित्व भएको टेलियासोनेराबाट नभई उसबाट कम्पनी किनेको एक्जियटाबाट असुल्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘ करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । ‘
एनसेलले २०७३ वैशाख २६ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकर वापत अग्रिम रुपमा २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख बुझाइसकेको देखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।
