काठमाडौं । जनार्दन शर्माले अर्थ मन्त्रालयको सिसिटीभी डिलिट गरेको काण्डले नयाँ मोड लिएको छ । छानविन समितिले कुनै पनि हालतमा जनार्दनलाई नछाड्ने बताएपछि जनार्दनको प्रेसर बढ्ने संकेत देखिएको हो ।
प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालाले उपलब्ध गराएको फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट छानविन समितिले स्पष्ट वुझन सकेको छैन भने फुटेजमा पनि मान्छे नचिनिएपछि अन्यौल सुरु भएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा फरेन्सिक ल्याबको रिपोर्ट खोलेर देखाइएको थियो। तर, त्यस बारे स्पष्ट हुन नसकेपछि संसदीय छानबिन विशेष समितिले विज्ञ राखेर परामर्श गर्ने जनाएको छ। ‘खोल्न नजानेर हो वा हेर्न नजानेर हो, केही देखिएन। विज्ञसहित साँझ ४ बजे फेरि हेर्छौ’– एक सदस्यले भने।
प्रहरीले जेठ १४ गतेको ५१ वटा भिडियो फुटेज रिकभर गरेर समितिलाई बुझाएको छ । एउटा प्याकेजमा २५ वटा र अर्को प्याकेजमा २६ वटा क्लिपहरु प्रहरीले समितिलाई बुझाएको हो । ती क्लिपहरु केही सेकेन्डका छन् । राम्रोसँग स्पष्ट नदेखिने धुर्मैला पनि फुटेजमा मान्छेहरु आउ–जाउ गरेको जस्तो देखिए पनि स्पष्ट नचिनिएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।
समितिको अर्को बैठक आजै अपराह्न ४ बजे फेरि बस्ने छ । सोही बैठकमा विज्ञहरुलाई बोलाएर ती भिडियो क्लिपबारे जानकारी लिएर स्पष्ट हुने समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानकारी दिए ।
भिडियो क्लिपबारे आ–आफ्ना राजनीतिक दलका शीर्ष तहका नेताहरुसँग पनि परामर्श गर्ने समितिका सदस्यहरुबीच अनौपचारिक सहमति भएको छ । समितिले यस विषयमासमाचार लेख्ने पत्रकारसँग पनि थप सहयोग मागेको छ । अन्नपूर्ण पोष्टका पत्रकारद्वय सुरेन्द्र काफ्ले र ममता थापाले आफूहरूसँग अर्थमन्त्रालयमा घुसपैठको प्रमाण रहेको बताइरहेका छन् । तर, समितिलाई उपलब्ध गराउन चाहेका छैनन् । उनीहरुसँग समितिले सहयोग मागेको हो। समितिले आज बैठक बस्ने र भोलि रिपोर्ट लेख्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लो दिन जेठ १४ गते राति अनधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि त्यसबारे छानबिन गर्न सभामुख अग्नि सापकोटाले ११ सदस्यीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । सोही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले असार राजीनामा दिएका थिए ।
समितिले २८ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । समितिलाई काम सुरु गरेको मितिदेखि १० दिनको म्याद दिइएको थियो । तर सो समय अवधिमा काम पूरा गर्न नसकेपछि यही साउन ५ गते पुनः ७ दिनको म्याद थपिएको थियो ।
