काठमाडौँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘ राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७६ ‘ तयार पारेको छ । ऐनको मस्यौदाको दफा ६० अनुसार सार्वजनिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक वा कर्मचारीले विदेशमा स्थायी आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिए उनीहरुको जागिर जाने ब्यवस्था छ ।
अधिकांश शिक्षक तथा कर्मचारीले अमेरिकाले उपलब्ध गराएको डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डिभी) भर्ने गरेका छन् । संसदबाट शिक्षा विधेयक पारित भएर ऐन लागु भयो भने अब शिक्षक वा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले डिभी, परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पिआर), ग्रीन कार्र्ड वा बिदेशमा स्थायी बसोबास गर्न दिएको जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिको प्रक्रियामा सामेल हुन रोक लाग्ने बुझिन्छ ।
मस्यौदामा ऐन प्रारम्भ हुनु अघि कसैले स्थायी आवासीय अनुमति लिएको वा त्यस्तो अनुमति प्राप्त गर्नका लागि आवेदन दिएको भए त्यस्ता शिक्षक वा विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपालभर भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस एनमा शिक्षक महासंघलर आपत्ति जनाएको छ । ऐनको मस्यौदाको बारेमा आफुहरुलाई जानकारी नभएको र भूमिगत शैलीमा बन्ने कानुनको बिरोध हुने शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापाले बताएका छन् ।
त्यसैगरी ऐनमा यस्तो विषय उल्लेख गरेको भए सरासर गलत भएको शिक्षक संघका अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले जनाएका छन् । उनले भने, ‘ एउटा शिक्षकले विदेश जानको लागि प्रक्रियानै शुरु गर्न नहुने भन्ने विषय गलत हो । ‘
उक्त मस्यौदा मन्त्रालयका केही सहसचिव बाहेक अन्य कसैलाई पनि उपलब्ध गराइएको छैन । सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीको नेतृत्वमा तयार गरिएको ऐनको विषयमा मन्त्रालयका अधिकांश कर्मचारीलाई पनि जानकारी नदिइएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएका छन् । यस समाचार आजको नेपाल समाचार पत्रमा लेखिएको छ ।
